पटना : बिहार में अप्रैल महीने से बिजली की दर (टैरिफ) में बढ़ोतरी और उसके निर्धारण के लिए गुरुवार से लोगों की राय ली जायेगी. गया के शेरघाटी से इसकी शुरुआत होगी और बिहार विद्युत विनियामक आयोग जन सुनवाई में लोगों की राय लेगी.
22 फरवरी तक विनियामक आयोग प्रदेश के 10 शहरों में जन सुनवाई कर बिजली की दर पर आम लोगों के साथ-साथ व्यवसायी, औद्योगिक समेत अन्य संगठनों से राय लेगी. बिजली कंपनी की ओर से टैरिफ दर बढ़ाने को लेकर दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा होगी. बिजली की दर में बढ़ोतरी क्यों नहीं करनी है, इस पर सभी अपनी राय रखेंगे.
इसके अलावा बिजली की सुविधा देने की शिकायतों को भी आयोग के सामने रखा जा सकेगा. टैरिफ को लेकर लोगों की आने वाले सुझावों को विद्युत विनियामक आयोग अपनी रिपोर्ट में जगह देगा और उसी आधार पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जायेगी. पहले के सालों में बिहार विद्युत विनियामक आयोग प्रमंडलों में ही जन सुनवाई करता था लेकिन इस बार से जिलों और अनुमंडलों में भी सुनवाई होगी.
बिजली कंपनी की ओर से प्रस्तावित टैरिफ दर
शहरी क्षेत्र : रुपये प्रति यूनिट
यूनिट अनुदान रहित अनुदान सहित
1-100 Rs 4.60 Rs 3.12
101-200 Rs 6.90 Rs 5.42
201-300 Rs 8.40 Rs 6.92
300 से अधिक Rs 8.90 Rs 7.42
ग्रामीण क्षेत्र : रुपये प्रति यूनिट
यूनिट अनुदान रहित अनुदान सहित
0-50 Rs 5.15 Rs 2.05
51-100 Rs 6.50 Rs 3.40
100 से अधिक Rs 7.50 Rs 4.40
जन सुनवाई की तारीख
शेरघाटी : एक फरवरी, अनुमंडल सभागार
रोहतास : दो फरवरी, समाहरणालय
राजगीर : तीन फरवरी, अनुमंडल सभागार
बेगूसराय : सात फरवरी, समाहरणालय
कटिहार : आठ फरवरी, समाहरणालय
मधुबनी : 12 फरवरी, समाहरणालय
सुपौल : 13 फरवरी, समाहरणालय
सीवान : 15 फरवरी, समाहरणालय
मोतिहारी : 16 फरवरी, समाहरणालय
पटना : 20 फरवरी, विद्युत विनियामक आयोग कार्यालय
पटना : 22 फरवरी, विद्युत विनियामक आयोग कार्यालय
