सेनेटरी नैपकिन . वित्त विभाग ने ट्रेजरी में राशि को किया लॉक
पटना : राज्य के किसी भी जिले से पिछले साल बांटी गयी सेनेटरी नैपकिन की राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है. इसके कारण वित्त विभाग ने ट्रेजरी में इस मद की राशि को लॉक कर दिया है. साथ ही उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं आने के कारण मुख्यमंत्री परिभ्रमण व दर्शन योजना की भी राशि निकालने पर रोक लगा दी गयी है. इसकी वजह से क्लास सात से 12वीं तक की छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन की राशि नहीं मिल पा रही है और न ही स्कूलों को बच्चों को परिभ्रमण कराने की राशि मिल रही है. सेनेटरी नैपकिन की राशि राज्य सरकार ने दिसंबर महीने में ही सभी जिलों को उपलब्ध करा दी है, लेकिन वित्त विभाग के लॉक की वजह से एक महीने बाद भी किसी जिले में राशि की निकासी नहीं हो सकी है.
शिक्षा विभाग की ओर से कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी जिलों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आ सका है. ऐसे में शिक्षा विभाग अब वित्त विभाग से लॉक हटाने का अनुरोध करने की तैयारी कर रहा है. इसको लेकर अगले एक-दो दिन में शिक्षा विभाग वित्त विभाग से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए एक समय सीमा तय करने सेनेटरी नैपकिन व परिभ्रमण योजना राशि निकालने के लिए लॉक को खोलने की भी मांग करेगा. इस पर वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद ही छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन की राशि मिल सकेगी और वे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना की भी राशि पर लगी रोक
राज्य के सातवीं से 12वीं तक पढ़ने वाली 24,38,854 छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन के लिए राशि मिलनी है. इन्हें 150 रुपये की दर राशि दी जायेगी. सरकार ने इसके लिए 45 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये हैं. इसमें से 36.58 करोड़ रुपये जिलों को जारी किये गये हैं. अपने क्लास में 75 फीसदी उपस्थिति वाली इन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में जायेगी. इन छात्राओं में कुल 21,89,957 छात्राओं का बैंक खाता खोला जा चुका है, जबकि 19,04,354 छात्राओं का ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है.
