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बिहार : आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली पोषाहार की राशि बढ़ी

कैबिनेट के फैसले : बच्चों से महिलाओं तक को मिलेगा लाभ पटना : राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले रोजाना पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की है. इसके तहत इनके लिए पोषाहार के रुपये में बढ़ोतरी की गयी है. आंगनबाड़ी केंद्रों […]

कैबिनेट के फैसले : बच्चों से महिलाओं तक को मिलेगा लाभ
पटना : राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले रोजाना पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की है. इसके तहत इनके लिए पोषाहार के रुपये में बढ़ोतरी की गयी है. आंगनबाड़ी केंद्रों से चलने वाली सभी योजनाओं से लाभुकों को ज्यादा फायदा देने के लिए इसकी राशि में बढ़ोतरी की गयी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसमें कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार छह से 72 महीने के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए पहले छह रुपये रोजाना के हिसाब से राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर आठ रुपये कर दी गयी है.
इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए सात रुपये से बढ़ाकर 9.50 रुपये और धातृ माताओं के लिए नौ रुपये को बढ़ाकर 12 रुपये रोजाना कर दिया गया है. इसी तरह 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को दी जाने वाली पोषाहार की राशि को भी पांच रुपये से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रतिदिन कर दी गयी है. इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू करने का आदेश भी कैबिनेट ने जारी किया है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विवि कैंपस में सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज की स्थापना होगी. यहां पहले से स्थापित स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंटर फॉर रिवर स्टडीज के अलावा सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए निदेशक नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन और निदेशक के वेतन से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत
-2017-18 में शिवहर के अंतर्गत सरोजा सीताराम अस्पताल के भवन निर्माण के बचे हुए कार्य और सुपौल के सदर अस्पताल के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए Rs 19.12 करोड़ जारी.
-जमुई में बनने वाले पॉलिटेकनिक का बजट अब Rs 35.97 करोड़
-बांका के श्याम बाजार में तसर अग्र परियोजना केंद्र के लिए 17 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को दी गयी.
– बाढ़ पूर्व तैयारी शुरू, 557.48 करोड़ के 13 प्रस्ताव मंजूरी
-भू-अर्जन या अधिग्रहण की कार्रवाई में स्थापना मद व आकस्मिक व्यय में कटौती.अब स्थापना मद में 20% से घटकर 5% व आकस्मिक मद में व्यय 1% कर दिया गया है.
शिक्षकों के वेतन को Rs 2600 करोड़ जारी
कैबिनेट ने राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों के अगस्त से दिसंबर 2017 तक बकाये वेतन के लिए Rs 2600 करोड़ किये जारी हैं. सर्वशिक्षा अभियान के तहत केंद्र मिलने वाली राशि के प्रत्याशा में इन रुपये को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जारी कर दिया है.
विवि शिक्षकों और कर्मियों के वेतन को Rs 286 करोड़
विवि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के सितंबर 2017 से बकाया वेतन के लिए भी Rs 286 करोड़ जारी किये गये हैं. विवि के सभी स्तर के कर्मियों के सेवांत लाभ या बकाया सेवांत लाभ के मद में भी Rs 442 करोड़ अलग से जारी किये गये हैं.

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