पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार अर्बन डेवपलमेंट एजेंसी (बूडा) से जुड़े कई इंजीनियर बेहद हैरान-परेशान हैं. उनकी परेशानी की सबब है कि पिछले कई वर्षों से उनके वेतन से जीपीएफ मद की राशि काटी तो गयी, लेकिन इसे उनके जीपीएफ खाते में जमा नहीं कराया गया. इंजीनियरों की मानें तो चेक के माध्यम से राशि स्वीकृत करा कर चेक को दबा दिया गया. हालांकि ऐसा किस मंशा से हुआ इसकी पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद ही खुलासा होगा कि मामला लापरवाही का है या किसी घोटाले की साजिश रची गयी.
अभियंताओं की मानें तो मामला सिर्फ जीपीएफ की गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं है. उनके द्वारा नगर निकायों को आवंटित किये जाने वाले करोड़ों रुपये के आरटीजीएस ऑर्डर को ट्रांसफर नहीं किये जाने का आरोप लगाया जा रहा है. मामले का खुलासा होने के बाद विभाग ने तत्काल कांट्रैक्ट पर बहाल एक लेखापाल पर कार्रवाई करते हुए उनको हटा दिया गया है.
करीब पंद्रह-बीस दिनों से वह कार्यालय नहीं पहुंच रहे. अभियंताओं का कहना है कि अगर सारे आवंटनादेश, आरटीजीएस आर्डर और नगर
निकायों में सही में ट्रांसफर हुए राशि का मिलान कर लिया जाये तो पता चल पायेगा कि कितने करोड़ रुपये की राशि का गबन हुआ है. सिर्फ दिखावे के लिए एक लेखापाल पर कार्रवाई की गयी है.
मंत्री से लेकर पीएम-सीएम तक शिकायत
मामले की शिकायत नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इ-मेल के माध्यम से की गयी है. कुछ इंजीनियरों ने लिखित रूप से भी प्रधान सचिव को इसकी जानकारी देते हुए गायब जीपीएफ राशि की वापसी व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. मामले में विभागीय प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि उनको मामले की जानकारी मिली है. बीच-बीच में किन्हीं इंजीनियरों के एक-दो महीने का चेक डिपोजिट नहीं होने की बात कही जा रही है. पांच लोगों की कमेटी से पूरे मामले की जांच करायी जा रही है. जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
