कवायद : श्रम संसाधन िवभाग का निर्देश, रोजगार मेले में युवाओं को कंपनी चुनने में होगी आसानी
पटना : बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है. रोजगार मेले में आनेवाली कंपनियों को अब अपना पूरा ब्योरा पहले देना होगा. इससे युवाओं को कंपनी चुनने में आसानी होगी. क्योंकि अब तक की जो व्यवस्था है उसमें रोजगार मेले में नियोजक आते हैं. वे युवाओं का चयन करते हैं. इसमें कई बार यह शिकायत आती है कि कंपनियां अपने बारे में जितना बताती है असल में उतना नहीं है. इससे बेरोजगार झांसे में आ जाते हैं. इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है.
इधर, अब गांवों में रहने वाले नौजवानों को निबंधन के लिए शहर नहीं आना होगा. पंचायतों में ही शिविर लगाकर इनका निबंधन किया जायेगा. अगर कोई बेरोजगार नि:शक्त है तो नियोजन पदाधिकारी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर इनका निबंधन करायेंगे. नियोजकों का पैनल भी बनेगा. राज्य में अभी 7.43 लाख लोग नेशनल सर्विस कैरियर पोर्टल पर निबंधित हैं. इसी पोर्टल पर 164 नियोजक भी निबंधित हैं. जबकि, अब तक 19400 युवाओं को मेले के माध्यम से रोजगार मिला है. विभाग का प्रयास है कि नियोजन मेले में और बड़ी-बड़ी कंपनियां आये.
श्रम संसाधन मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा है कि नियोजन मेले में भाग लेने वाले नियोजकों की विस्तृत जानकारी पूर्व में प्राप्त करें, ताकि सही नियोजकों की पहचान हो सके. युवाओं को उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण के अनुसार पारिश्रमिक मिले. तय मजदूरी की दर से कम भुगतान न हो. देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में टीम जायेगी और नियोजकों को राज्य में उपलब्ध मानव बल के संबंध में जानकारी देगी. नियोजकों के जरूरतों के हिसाब से रोजगार मेले का आयोजन होगा.
गांवों में रहनेवाले नौजवानों को निबंधन के लिए नहीं आना होगा शहर
पंचायतों में लगेगा निबंधन शिविर बेरोजगारों को निबंधन कराने के लिए नियोजनालयों में नहीं जाना होगा. आॅनलाइन निबंधन के अलावा अब पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भी नियोजन हेतु निबंधन शिविर लगेगा. तय समय पर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पंचायतों में जायेंगे और युवाओं का निबंधन करेंगे. मंत्री ने निर्देश भी जारी कर दिया है.
बेरोजगार को मिलेगा बीमा का लाभ : बेरोजगार नौजवानों को बीमा का लाभ देने की तैयारी में विभाग जुट गया है. नियोजनालय और एनसीएस पोर्टल पर निबंधित युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया जायेगा. राज्य में सात लाख से अधिक बेरोजगारों का निबंधन पोर्टल पर है. अगर सरकार पूरा पैसा देगी तो खजाने पर 20 करोड़ से अधिक का बोझ पड़ेगा.
बेरोजगार नौजवानों के रोजगार की सरकार चिंता कर रही है. नियोजन मेले में आनेवाली कंपनियां अपना पूरा ब्योरा देगी, ताकि किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहे.
विजय कुमार सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री
