जरूरत पड़ने पर किराये पर प्लेन लेगी राज्य सरकार
पटना : राज्य सरकार के माननीय और उच्च अधिकारी अब जरूरत पड़ने पर चार्टर्ड प्लेन से भी यात्रा कर सकेंगे. यह प्लेन किसी निजी एजेंसी से किराये पर लिया जायेगा.
इससे संबंधित हाई पावर कमेटी की एक विशेष बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर आठ या 10 सीटर प्लेन किराया पर ले सकती है. इसके लिए नयी दिल्ली की एक निजी एजेंसी से करार होने जा रहा है. फिलहाल कुछ नियम-शर्तों पर बात अंतिम दौर में चल रही है.
तमाम नियम-कानून पर संतुष्ट होने या इसे अंतिम रूप देने के बाद एजेंसी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे. बैठक में प्लेन के किराये के एक स्वरूप को लेकर गहन चर्चा हुई. अब तक के आकलन के मुताबिक आठ सीटर प्लेन के लिए 1.60 लाख रुपये प्रति घंटा और 10 सीटर वाले प्लेन के लिए करीब 1.80 लाख रुपये प्रति घंटा किराया तय करने पर सहमति बनी है. यह किराया करीब अंतिम रूप से तय माना जा रहा है.
राज्य सरकार जिस प्लेन को किराये पर लेना तय करेगी वह दो इंजन वाला होगा. सुरक्षा कारणों से एक इंजन वाले प्लेन का उपयोग मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लिए कभी नहीं किया जायेगा. जिस कंपनी से करार होगा, उसे जरूरत पड़ने पर सरकार कभी भी बुला सकती है.
उसे प्लेन की सेवा कुछ ही घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना होगा. विशेष इमर्जेंसी की स्थिति में भी कुछ ही घंटे में यह सेवा मुहैया करा सकेगा. हालांकि, अब तक इस पर सहमति नहीं बनी है कि संबंधित एजेंसी प्लेन को पटना एयरपोर्ट स्थित सरकारी हैंगर में पार्क करके रखेगी या नहीं. बैठक में कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, पटना एयरपोर्ट के अधिकारी दीपक कुमार सिंह समेत अन्य विमानन अधिकारी भी मौजूद थे.
