पटना : बिहार और झारखंड के सचिव रैंक के दो आईएएस अधिकारी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रडार पर हैं. इनके खिलाफ पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) और भ्रष्टाचार के जरिये अवैध कमाई के मामले में जांच चल रही है. इन दोनों के खिलाफ पिछले करीब डेढ़ साल से जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि झारखंड में तैनात आईएएस अधिकारी के खिलाफ तो 80 फीसदी से ज्यादा जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें उनके खिलाफ प्रर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद हैं.
जबकि, दूसरे अधिकारी के खिलाफ भी जांच तेजी से चल रही है और अब तक की जांच में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में काफी सबूत मिले हैं. इन सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ कभी भी ईडी कार्रवाई कर सकती है या इनकी अवैध संपत्ति को जब्त कर सकती है. हालांकि इससे पहले इनसे गहन पूछताछ करके बयान दर्ज किया जायेगा. विभागीय सूत्रों के अनुसार, दोनों अधिकारियों से एक-एक बार पूछताछ भी हो चुकी है. परंतु पिछले कुछ दिनों से तमाम जांच की प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ गयी है. जांच प्रक्रिया धीमी होने की मुख्य वजह क्या है, यह तो पता नहीं चल पाया है.
विभागीय सूत्र बताते हैं कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ कुछ दिनों पहले तक ईडी में बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी थी. अब जांच को कुछ अन्य पहलुओं पर मोड़ दिया गया है. ऐसा क्यों किया गया है, इसका स्पष्ट कारण किसी को पता नहीं है. जांच की दिशा बदलने से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गयी है. हालांकि दोनों अधिकारियों के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं. इसके आधार पर इनसे कभी भी पूछताछ शुरू की जा सकती है.
छह दिनों तक हटेगा अतिक्रमण
सोमवार को नगर निगम ने अपने मुख्यालय के परिसर यानी मौर्यालोक में ही अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. इस दौरान लगभग आवंटित दुकानदारों के अवैध कब्जे को हटाया गया और इसके साथ फर्श निर्माण को भी जेसीबी लगाकर नगर निगम ने तोड़ दिया.
इसके अलावा कई अवैध दुकानदारों को भी हटाया गया. इस दौरान नगर निगम की नूतन राजधानी अंचल की टीम मौजूद रहेगी. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि कुल छह दिनों तक नगर निगम अतिक्रमण हटाने का काम किया जायेगा. निगम की टीम एक-एक दुकानदारों के आवंटन की जांच करेगी.
