बीएसएफसीएससीएल के कार्यालयों में टीडीएस सर्वे
आयकर विभाग की कार्रवाई, फिलहाल इसकी जांच जारी
पटना : बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसएफसीएससीएल) के साथ पैक्स व सोसाइटी के लेन-देन में टीडीएस की बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. इसे लेकर अायकर विभाग की टीडीएस विंग ने बुधवार को बीएसएफसीएससीएल के पटना स्थित बोरिंग रोड कार्यालय में सर्वे किया. इस दौरान पाया कि सभी सोसाइटी और पैक्स से बीएसएफसीएससीएल को भुगतान करने या पाने पर लगने वाला 10 फीसदी टीडीएस पिछले करीब चार साल से नहीं काटा जाता था. जबकि यह सेक्शन 194 एच के तहत अनिवार्य है. फिलहाल यह गड़बड़ी करीब आठ से दस करोड़ रुपए की बताई जाती है.
आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो बीएसएफसीएससीएल के डिस्ट्रिक फूड सप्लायर कार्यालयों में भी बड़े स्तर पर टीडीएस की गड़बड़ी पाई गई है. फिलहाल इसकी जांच जारी है. शुरुआती अनुमान करीब सौ करोड़ रुपये की हेराफेरी का है. सर्वे टीम ने पाया कि बीएसएफसीएससीएल ने किराये पर जो मकान लिया है उसके भुगतान के समय भी टीडीएस नहीं काटा गया है.
पिछले दिनों हुई थी बैठक
सूत्रों की मानें तो इस मामले को लेकर पिछले दिनों खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और सचिव पंकज कुमार के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी. उसमें टीडीएस की गड़बड़ी पर चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. बाद में आयकर विभाग ने सर्वे की कार्रवाई की. बता दें कि भारत सरकार से धान खरीदकरबीएसएफसीएससीएल ही पैक्सों को सप्लाई करता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त रामबाबू गुप्ता ने बताया कि टीडीएस की इस गड़बड़ी की भरपाई के लिए संबंधित पैक्सों और साेसाइटी से भी रिकवरी की जा सकती है. जांच पूरी होने पर ही सटीक जानकारी मिल सकेगी कि कितने की हेराफेरी हुई है.
सामने आ चुका है मामला
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) में भी टीडीएस की गड़बड़ी का मामला सामने आया था. उसमें 70 करोड़ रुपए जमा करने का एसबीपीडीसीएल को निर्देश दिया गया था. कंपनी ने अब तक 10 करोड़ रुपए जमा कर दिया है और आगे की राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है.
