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बाढ़ राहत पर राज्य की मांग को केंद्रीय टीम ने ठहराया जायज
पटना : बिहार में इस साल बाढ़ से हुई भीषण तबाही का सर्वेक्षण करने के बाद दिल्ली लौटी केंद्रीय टीम ने राज्य को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की है. साथ ही उसने बिहार सरकार की 7636 करोड़ रुपए की मांग को जायज ठहराया है. यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव […]
पटना : बिहार में इस साल बाढ़ से हुई भीषण तबाही का सर्वेक्षण करने के बाद दिल्ली लौटी केंद्रीय टीम ने राज्य को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की है.
साथ ही उसने बिहार सरकार की 7636 करोड़ रुपए की मांग को जायज ठहराया है. यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद गुरुवार को मिली. इसके बाद अब जल्द ही राज्य सरकार को यह सहायता राशि मिलने की उम्मीद है.
इस साल अगस्त महीने में अचानक आई बाढ़ से प्रदेश के 19 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए. इनमें पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, सीतमाढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, सारण, खगड़िया, सीवान और समस्तीपुर शामिल हैं.
इस दौरान करीब 514 लोगों की जान चली गई. हजारों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई. करीब एक करोड़ 61 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई. भरपाई के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से 7636 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी थी. इसके लिए पांच अक्टूबर को सात सदस्यीय केंद्रीय टीम ने दौरा किया था.
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