पटना. प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों (बीसीए) को सर्टिफिकेट की पावर मिलेगी. सहकारिता विभाग बकाये ऋण की वसूली के लिए यह कदम उठा रहा है. अभी विभाग के पास मात्र 22 सर्टिफिकेट पदाधिकारी हैं. बीसीए को यह अधिकार मिलने के बाद विभाग के पास 534 और सर्टिफिकेट अधिकारी हो जायेंगे. सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने सोमवार को सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों व जिला अंकेक्षण पदाधिकारियों के साथ ऋण वसूली और पैक्सों के अंकेक्षण को लेकर समीक्षा की. प्रधान सचिव ने बताया कि ऋण वसूली की गति काफी धीमी है. कई प्रबंध निदेशकों को चेतावनी दी गयी है.
ऋण वसूली में तेजी लाने के लिए बीसीए को नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी की पावर दी जायेगी. मीणा ने पैक्सों के आॅडिट की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि वैसे करीब दो हजार पैक्स जिन्होंने अब तक अपना आॅडिट नहीं कराया है, वे 15 नवंबर तक ऑडिट करा लें. जो पैक्स इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके अध्यक्षों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा.
