चल रहा मंथन : आयोग व निगमों में करीब 50 सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलेगी जगह
पटना : राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन दशहरा बाद होगा. आयोग व निगमों में करीब 50 सामाजिक कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी. सत्ताधारी दल जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं को इसमें अवसर मिलेगा.
सूत्रों के मुताबिक आयोग और बोर्ड में मनोनयन से भरे जाने वाले पदों के लिए सत्ताधारी दलों में प्रारंभिक सहमति बन गयी है. पूजा अवकाश के बाद दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक होगी, जिसमें मनोनयन पर अंतिम सहमति प्रदान की जायेगी. महागठबंधन सरकार के दिनों से ही बोर्ड और आयोग में मनोनयन कोटे के पद खाली हैं.
कई बार ऐसे मौके आये जब इन पदों को भरे जाने की संभावना बनी, लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण मनोनयन नहीं हो सका. अब नयी सरकार में एक बार फिर इन पदों को लेकर आस संजाेये नेता व कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी है.
इनके लिए होगा मनोनयन
राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति और जन जाति कल्याण आयोग, राज्य सवर्ण आयोग, राज्य नागरिक परिषद (भंग), उपभोक्ता संरक्षण आयोग व बाल श्रमिक आयोग समेत ऐसे प्रमुख आयाेग हैं, जिनमें सदस्य और अध्यक्ष का मनोनयन होना है.
इसके अलावे विद्यालय सेवा बोर्ड, विवि सेवा आयोग, एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान के निदेशक का पद भी खाली है. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद भी रिक्त है. इस पद पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति होती है.
वहीं, एक सदस्य के पद भी खाली हैं, जिन पर मुख्य सचिव या उस स्तर में सेवा में रहे रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति होती है. सवर्ण आयोग का गठन हुआ, तो इसमें ऊंची जातियों के नेता व कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी. इस आयोग में अल्पसंख्यक वर्ग के नेता भी मनोनीत होते आये हैं. राज्य सरकार ने अब तक राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्याें का मनोनयन किया है.
