योजना. नाबार्ड से छह हजार करोड़ का ऋण लेगी सरकार
जन कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए की पहल
पौधारोपण योजना के लिए भी सरकार पहली बार लेगी ऋण
पटना : राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने को छह करोड़ रुपये नाबार्ड से कर्ज लेगी. इसे लेकर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की विशेष बैठक नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार के साथ हुई. मुख्य सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित इस बैठक में बिहार की चार बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ऋण लेने पर सहमति बनी. पहली बार राज्य सरकार पौधारोपण योजना के लिए भी ऋण ले रही है.
इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ग्राम-टोला संपर्क योजना है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 3061 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा रहा है. 26 जिलों में विशेष पौधारोपण अभियान चलाने के लिए 696 करोड़, प्रदेश के 101 प्रखंडों में आईटी क्षेत्र के लिए 600 करोड़ और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए 2100 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. इसके अलावा राज्य सरकार वेटनरी अस्पताल, दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट, संग्रहण केंद्र व मिट्टी जांच केंद्र की स्थापना और सोलर विकास के लिए भी नाबार्ड से ऋण लेगी.
बैठक के दौरान नाबार्ड अध्यक्ष ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना मसलन सड़क, पुल-पुलिया, सिंचाई के साधनों और बिजली परियोजनाओं की व्यवस्था के लिए हर तरह से सहयोग देने का भरोसा दिया. इस दौरान एक अन्य अहम मसले पर सहमति बनी, जिसमें उत्तरी कोयलकारो परियोजना के लिए राज्य सरकार कर्ज लेगी. इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार पहले से ही 1622 करोड़ की स्वीकृति दे चुकी है. इसमें 40 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की है. अपनी इस हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार नाबार्ड से कर्ज लेने जा रही है.
25 वर्ष से अधर में लटकी उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के पूरा होने से झारखंड व बिहार के आधा दर्जन जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी. राज्य सरकार इस योजना को जल्द पूरा करना चाहती है. बैठक में नाबार्ड के सीएमडी एसके मजूमदार, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, वित्त प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, महिला व विकास निगम की एमडी एन विजयलक्ष्मी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
