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शिक्षकों के पद रिक्त रहने पर सरकार और बीपीएससी को नोटिस

पटना. हाईकोर्ट ने सूबे के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग काॅलेजों में व्याख्याता, सहायक व्याख्याता एवं अनुदेशक के पद रिक्त रहने से छात्रों को हो रही परेशानी पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं […]

पटना. हाईकोर्ट ने सूबे के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग काॅलेजों में व्याख्याता, सहायक व्याख्याता एवं अनुदेशक के पद रिक्त रहने से छात्रों को हो रही परेशानी पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डा अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने शिवप्रकाश राय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया की सूबे के पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग काॅलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं इंस्ट्रक्टर का पद काफी समय से रिक्त पड़ा हुआ है. जिसे भरने की दिशा में सरकार की ओर से अबतक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है.
रीतलाल को राहत नहीं
पटना. हाईकोर्ट ने जेल में बंद विधान पार्षद रीतलाल यादव को राहत देने से इन्कार करते हुए नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.
लालकेश्वर की जमानत टली
पटना. 2016 इंटर टाॅपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त डॉ लालकेश्वर प्रसाद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई अधूरी रही.
बीमार कैदियों पर चार सप्ताह में मांगा जवाब
पटना. हाईकोर्ट ने जमुई के सब डिविजनल जेल में प्रावधानों के विपरीत तय सीमा से अधिक टीबी से ग्रसित विचाराधीन कैदियों को रखे जाने पर राज्य सरकार एवं कारा विभाग को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. अमित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
फिटनेस पर बताएं स्थिति
पटना. हाईकोर्ट ने सूबे में चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र देने हेतु परिवहन विभाग के पास आधुनिक सेंटर नहीं होने को लेकर परिवहन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया.
हार्डिंग पार्क पर दें रिपोर्ट
पटना. राजधानी के हार्डिंग पार्क के विकास और सौंदर्यीकरण मामले में राज्य सरकार को दो माह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. अधिवक्ता शंभू शरण सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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