पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग की समीक्षा के बाद सीएस अंजनी कुमार सिंह ने इसमें लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर के प्रमुख पार्कों मसलन इको पार्क, राजधानी पार्क समेत अन्य पार्क के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा बहाल होगी. धीरे-धीरे इसका दायरा पूरे शहर में बढ़ा दिया जायेगा. इसके लिये व्यापक योजना पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहर के 306 कॉलेजों में वाई-फाई सुविधा बहाल हो गयी है. जल्द ही वाटसअप, फेसबुक समेत अन्य सुविधाएं बहाल कर दी जायेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य में आईटी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार का आयोजन किया जायेगा. हाल में आईटी क्षेत्र के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली और मुंबई में एक रोड शो भी किया गया था. राज्य में आने वाली आईटी कंपनियों को सरकार कई तरह की विशेष सुविधा प्रदान करेगी.
विशेष आईटी पॉलिसी जल्द : सीएस ने कहा कि राज्य में डीबीटी (डाॅयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये सभी योजनाओं के रुपये सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का काम चल रहा है. सिर्फ साइकिल और पोशाक योजना के तहत डेढ़ करोड़ से ज्यादा बच्चों के रुपये ट्रांसफर किये गये हैं. इस तरह से राज्य में डाटा को रखने का बोझ बढ़ता जा रहा है. इस तरह के डाटा को संधारित करने के लिए आईटी में एक व्यापक स्तर पर योजना तैयार की जा रही है. डाटा रखने की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इसकी हैंडलिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए नीति बन रही है.
अब सिर्फ नयी तकनीक पर ही बनेंगे ईंट भट्टे
राज्य सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत पुराने ईंट भट्टों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जायेगा. साथ ही पुरानी तकनीक से बने किसी ईंट भट्टे को संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी. सिर्फ नयी तकनीक पर बनने वाले भट्टे ही राज्य में चलेंगे.
आईटी पार्क व आईटी स्पेस देगी सरकार
राज्य सरकार आईटी के क्षेत्र में बिहार को हब बनाने के लिए दो आईटी पार्क को मंजूरी दी है, जिसमें एक बिहटा और दूसरा राजगीर में है. इन दोनों स्थानों पर आईटी पार्क बनाने को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इसके अलावा शहर के बंदर बागीचा और डाकबंगला चौराहा के पास आईटी कॉम्प्लेक्स तैयार किया जायेगा. इनमें कंपनियों को स्पेस दिया जायेगा. सरकार इन्हें कई स्तर पर सुविधा भी देगी.
