पटना : राज्य के 715 वित्तरहित माध्यमिक स्कूलों का अनुदान अटक गया है. सरकार के आदेश और राशि स्वीकृत होने के बाद भी 2012-13 की अनुदान की राशि अब तक स्कूलों को भुगतान नहीं की गयी है.
कहीं विभागीय जांच तो कहीं खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं आने की बात कह कर भुगतान को रोका जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2009-10 का करीब 30 करोड़ रुपया बकाया है. वहीं, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए 307 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किये जा चुके हैं, लेकिन इसका भी भुगतान नहीं किया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी वित्तरहित माध्यमिक स्कूलों की कमेटी गठित की जांच के बाद राशि भुगतान की बात कर रही है और इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को जांच का आदेश भी दिया गया. सभी स्कूलों को 27 अगस्त तक नये रूप से कमेटी गठित कर लेना था, लेकिन कमेटी गठित भी नहीं हो सकी है. बिहार बोर्ड ने शिक्षा विभाग से आवश्यक कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है, जो विभाग में लंबित पड़ा है.
सरकार ने मार्च 2008 में ही वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की. इसके बाद वित्त रहित माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों को मैट्रिक के रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिया जाने लगा. संबंधित साल में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करने वाली प्रति छात्रा 3700 और प्रति छात्र 3200 रुपये, सेंकेंड डिविजन वाली प्रति छात्रा 3200 और प्रति छात्र 2700 और थर्ड डिविजन वाली प्रति छात्रा 2700 और प्रति छात्र 2200 रुपये अनुदान के रूप में स्कूलों को दिये जाते हैं.
715 वित्तरहित माध्यमिक स्कूलों में 8580 शिक्षक व शिक्षाकर्मी हैं. इनमें 6400 प्रधानाध्यापक व शिक्षक हैं, जबकि 2180 शिक्षाकर्मी हैं. इन्हें साल में एक बार ही अनुदान की राशि मिलती है. 2007-08 वर्ष के लिए 2011-12 में पहली बार राशि का भुगतान हुआ. शिक्षा विभाग ने 2015 तक की राशि की स्वीकृति दे दी है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अभी 2012-13 में ही अटकी है.
वित्तरहित माध्यमिक स्कूलों की अनुदान की स्थिति
साल अनुदान मिला नहीं मिला
2007-08 521 194
2008-09 550 165
2010-11 602 113
2011-12 135 580
