लग्जरी गाड़ियों पर 12 % तक टैक्स लगने की संभावना
पटना : राज्य सरकार लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने जा रही है. यह टैक्स सात प्रतिशत से बढ़ कर 12 प्रतिशत तक जाने की संभावना है. वहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का डाटा तैयार किया जायेगा, दोबारा नियम का उल्लंघन करने वालों पर ज्यादा जुर्माना या कार्रवाई की जायेगी.
इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित परिवहन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में दुर्घटनाग्रस्त व खतरनाक सड़कों को ब्लैक लिस्टेड करने, पेट्रोल-डीजल की जगह सीएनजी गैस व बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया.
परिवहन विभाग की समीक्षात्मक बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में सभी तरह की गाड़ियों में फिलहाल सात प्रतिशत ही टैक्स लगता है. इसे गाड़ियों के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. लग्जरी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगेगा. इसके लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है. प्रस्ताव तैयार करने में झारखंड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल के टैक्स स्लैब को देखने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही सड़क सुरक्षा नीति में वैसी सड़कें जहां दुर्घटनाएं होती रहती है, उसे ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए 125 करोड़ का फंड भी निर्धारित है. उन्होंने बताया कि बिहार में फिलहाल ट्रैफिक समेत अन्य मामलों की मॉनीटरिंग पुराने तरीके से मैनुवल से ही होती है. इसे टेक्नोलॉजी से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. ट्रेफिक व परिवहन से जुड़ी सभी तरह की डाटा की इंट्री की जायेगी.
अगर कोई ट्रैफिक का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो फिलहाल पहली बार का फाइन उस पर लगता है, लेकिन डाटा उपलब्ध होने पर उसका नाम-गाड़ी का नंबर डालने से ही कब-कब उसने ट्रैफिक का उल्लंघन किया उसका पता चल जायेगा और उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, अनुपम कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
मुख्य सचिव ने बताया कि सीएनजी गैस व बैटरी में चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है. इसमें सरकार सपोर्ट करेगी और सब्सिडी भी देगी. पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम हो इस पर जोर दिया जायेगा, ताकि लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जायें. उन्होंने बताया कि बिहार रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फायदे में चला गया है.
इसे फिर से पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए कॉमर्सियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा. इसमें एजेंसी गाड़ी देगी और सरकार डीजल, ड्राइवर और कंडक्टर की व्यवस्था करेगी. इसके साथ-साथ ई-पेमेंट पर भी जोर देने का निर्देश दिया गया. ई-पेमेंट करने वाले इनसेंटिव देने की भी बात कही गयी.
