पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का परिवार अकूत बेनामी संपत्ति के मामले में पूरी तरह घिर चुका है. लालू प्रसाद ने सीएम व रेलमंत्री रहने के दौरान हर काम के बदले दान कराकर या खोखा कंपनियों के जरिये जमीन-मकान हथियाया. अनेक मामलों का भंडा फूट चुका है. जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो अब वे गाल बजा रहे हैं.
अगर उनमें हिम्मत हैं तो अब तक लगे तमाम आरोपों का बिंदुवार व तथ्यात्मक जवाब दें. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद बताएं कि बालू माफिया सुभाष यादव जो अवैध बालू खनन के अभियुक्त होने पर फरार है को कहां छुपा कर रखा है. आपराधिक सरगना मो शहाबुद्दीन से जेल में बात करने और बलात्कार के आरोपित व पत्थर माफिया राजबल्लभ यादव से दो घंटे तक अपने घर में मुलाकात करने वाले लालू प्रसाद का क्या पत्थर और बालू माफियाओं से सांठगांठ नहीं है.
क्या बालू माफिया सुभाष यादव ने तीन व संदेश के राजद विधायक व खनन माफिया अरुण यादव ने एक ही दिन 13 जून, 2017 को राबड़ी देवी के मां मरछिया देवी कंप्लेक्स के आठ फ्लैट नहीं खरीदे. उन्होंने कहा कि क्या इन फ्लैटों को बेच कर राबड़ी देवी ने आयकर की जब्ती से अपनी संपत्ति बचाने और कालेधन को सफेद करने की कोशिश नहीं की है.
पैसा बनाने की राजनीति करनेवालों को अज्ञातवास यात्रा करनी चाहिए : मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जिनकी पहली पीढ़ी का मुखिया सजायाफ्ता है.
परिवार के छह लोग करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में आरोपी हैं और जिनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य तिहाड़ जेल में हैं, वे गांधी जी के नाम पर यात्रा करने बाद उस घोटाले के विरुद्ध पोलिटिकल टूर प्लान कर रहे हैं. पैसा बनाने की राजनीति करने वालों को अब अज्ञातवास यात्रा करनी चाहिए.
एक अन्य ट्वीट में मोदी ने कहा कि जो समाजवादी नेता लालू प्रसाद को कोसते हुए राजद से अलग हुए थे, वही 11 साल बाद बेनामी संपत्ति के मामले में उनका बचाव करने के लिए सन्यास तोड़कर लौट आये. क्या तेजस्वी यादव अपने सन्यासी चाचा को भी पलटूराम कहेंगे.
निष्पक्षता से हो रही सृजन घोटाले की जांच : श्रवण
संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सृजन घोटाले में जो भी चीजे सामने आयी है उसे सरकार ने गंभीरता से लिया है. पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है. जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं या दोषी हैं, उन्हें सरकार नहीं बख्शेगी.
विपक्ष ने भी सीबीआइ की मांग की थी. सरकार ने सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी है. पूरे मामले को सरकार ने ही प्रकाश में लाया. मुख्यमंत्री ने घोटाले की जानकारी लोगों को दी और टीम भेज कर जांच कराया.
तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ. संसदीय कार्य मंत्री ने सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष से सदन सुचारू रूप से चलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जवाबदेही सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, बल्कि विपक्ष की भी होती है.
सभी को मिलकर सदन चलाना होता है. सदन सार्थक बहस के लिए है. राज्य के ज्वलंत सवालों को सदन में उठाया जा सकता है. विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए और सरकार को सार्थक सुझाव देना चाहिए. सरकार अगर इस पर अमल नहीं करती है तो विपक्ष को पूरा अधिकार है कि सरकार को वह निरुत्तर कर सकती है और वह अपना पक्ष मजबूर कर सकती है.
