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अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आरडीडीइ व डीइओ को दिया निर्देश पटना : केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआइओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) के माध्यम से ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया है. इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रधान […]

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आरडीडीइ व डीइओ को दिया निर्देश
पटना : केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआइओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) के माध्यम से ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया है.
इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 31 मार्च 2019 से पहले सभी अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि डीएलएड कोर्स के लिए स्वयं पोर्टल लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को 15 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसमें स्कूल के प्राचार्य अप्रशिक्षित शिक्षकों के नाम, शिक्षकों का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, स्कूल का यू-डाइस कोड देना होगा. इसके लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन में छह हजार रुपये प्रति शिक्षक जमा कराने होंगे. इसके बाद दो अक्तूबर तक स्वयं पोर्टल में एनआइओएस की ओर से डीएसएड का मैटेरियल दे दिया जायेगा और तीन अक्तूबर से कोर्स शुरू हो जायेगा.
बीड़ी कामगार मजदूर की बैठक
दुल्हिनबाजार. प्रखंड क्षेत्र के नवीनगर गांव में गुरुवार की दोपहर बीड़ी कामगार मजदूर कल्याण संगठन की बैठक हुई.अध्यक्षता सरफराज अली ने की. जानकारी के अनुसार बैठक में सिंघाड़ा, बेल्हौरी, कादिरगंज और नवीनगर के बीड़ी कामगार के सैकड़ों महिला मजदूर शामिल थीं.
बीड़ी कामगार के दिनोंदिन बिगड़ती हालात, उनके शिक्षा, आवास व स्वास्थ्य के सुधार के लिए पहल करने की चर्चा हुई. इस दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय बिहार सरकार चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, फार्मासिस्ट डीके भारती व श्रम कल्याण संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद थे.
कमेटी का गठन
एनआइओएस के माध्यम से डीएलएड प्रक्रिया की मॉनीटरिंग के लिए शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया हैं. शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शोध व प्रशिक्षण के निदेशक, राज्य शिक्षा शोध व प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक और प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक को सदस्य बनाया गया है.

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