मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने िदया िनर्देश
पटना/भागलपुर : ‘सृजन’ घोटाला की जांच अब सीबीआइ से करायी जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीबीआइ जांच का आदेश दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में सरकारी खाते से राशि की अवैध निकासी के पूरे प्रकरण और सभी पहलुओं की मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी और आर्थिक अपराध इकाई के आइजी जेएस गंगवार के साथ गुरुवार की शाम समीक्षा की. समीक्षा में यह सामने आया कि इस पूरे मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों की भूमिका सामने आयी है.
मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में दर्ज मामलों समेत पूरे प्रकरण की जांच के लिए इसे सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने पृथ्वी दिवस पर आयोजित समारोह में इस गड़बड़ी को लेकर खुलासा किया था. इसके बाद उनके निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम को जांच के लिए हेलीकॉप्टर से भागलपुर भेजा गया. एसआइटी का भी गठन किया गया. आधा दर्जन प्राथमिकी दर्ज की गयी और 10 अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. साथ ही अब तक करीब 1000 करोड़ के राशि के गबन का मामला उजागर हुआ है.
एचडीएफसी में भी पहुंची इओयू की टीम : ‘सृजन’ घोटाले में आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) की टीम ने अब तक मिले साक्ष्य से जुड़े कागजात खंगालने में जुटी हुई है. गुरुवार
‘सृजन’ घोटाले की
को टीम के सदस्यों ने बैंक ऑफ बड़ौदा व एचडीएफसी बैंक की लालबाग स्थित शाखा में घंटों कागजात की जांच-पड़ताल की. आठ अगस्त से अब तक हुई कार्रवाई में पहली बार इओयू की टीम पहुंची. वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर नवीन कुमार साहा बुधवार से ही ब्रांच में नहीं आ रहे हैं. इओयू की टीम ने सदर अस्पताल में भी जांच करने पहुंची. स्वास्थ्य विभाग के 40.75 लाख रुपये सृजन के माध्यम से घोटाले हुए हैं. दूसरी ओर जिला प्रशासन ने
‘सृजन’ घोटाले की…
बुधवार को जेल भेजे गये जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, जेल भेजे जा चुके कल्याण विभाग के नाजिर महेश मंडल को निलंबित कर दिया गया. सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड को चलाने के लिए सबौर प्रखंड कार्यालय परिसर में सरकार ने जमीन व मकान दे रखा था. इसकी लीज रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
