बिहार की निचली अदालतों में लंबित हैं, लाखों महत्वपूर्ण मुकदमे, पढ़ें

पटना : राजधानी पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नेरविवारको एक बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में 18,294 और बिहार की अधीनस्थ अदालतों में 2.07 लाख मुकदमे दस सालों से अधिक समय से लंबित हैं. पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में न्याय विभाग, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित ‘टेली लॉ : मेन स्ट्रीमिंग लीगल एड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर’ कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रसाद ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित 1,34,459 मामलों में से 18,294 मुकदमे दस सालों से अधिक समय से लंबित हैं.

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से बिहार की अधीनस्थ अदालतों में लंबित 21,28,325 मामलों में से 2,07,916 मुकदमे दस साल से अधिक समय से लंबित हैं. प्रसाद ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से कहा कि क्या हम दस साल पुराने इन मामलों का त्वरित निष्पादन कर सकते हैं. उन्होंने न्यायाधीशों से ऐसीआशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे इसके लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं तथा बिहार उनका अपना राज्य है. यह मुश्किल कार्य नहीं है.

प्रसाद ने ऐसे मामलों के निष्पादन में न्याय मित्रों की मदद लिए जाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि ऐसे जिले जहां दस से अधिक समय से मुकदमें हैं, वहां ऐसे न्याय मित्रों के तौर पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों अथवा नौकरशाहों की सेवा ली जा सकती है, पर वे न्यायाधीश अथवा नौकरशाह की तरह नहीं, बल्कि प्रशासन, पुलिस और न्याय की उपलब्धता के लिए कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि सूचना, संचार और डाटा आज के दौर में शक्ति हैं और डाटा की उपलब्धता को हम कैसे निगरानी और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में इस्तेमाल कर सकते हैं.