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राज्य के 26 जिलों में चलेगी दियारा विकास योजना
लत्तेदार फल और सब्जी को दिया जायेगा बढ़ावा, तत्काल 14.20 करोड़ स्वीकृत पटना : राज्य के 26 जिलों में दियारा विकास योजना चलेगी. इसके लिए तत्काल 14.20 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है. इस योजना में लत्तेदार फल और सब्जी को बढ़ावा दिया जायेगा. योजना के तहत गोर्डस समूह की सब्जी (नेनुआ, कद्दू सहित अन्य […]
लत्तेदार फल और सब्जी को दिया जायेगा बढ़ावा, तत्काल 14.20 करोड़ स्वीकृत
पटना : राज्य के 26 जिलों में दियारा विकास योजना चलेगी. इसके लिए तत्काल 14.20 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है. इस योजना में लत्तेदार फल और सब्जी को बढ़ावा दिया जायेगा. योजना के तहत गोर्डस समूह की सब्जी (नेनुआ, कद्दू सहित अन्य लत्तेदार सब्जी) व मेलनस (तरबूज, खरबूज) आदि की खेती पर फोकस होगा. इसके लिए संकर किस्म के बीजों का वितरण होगा. इस योजना के तहत गोर्डस समूह की सब्जी व मेलनस के संकर किस्म के बीज वितरण का कार्यक्रम चलेगा.
मटर का उन्नत व संकर प्रभेद की बीज वितरण होगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना है. किसानों को बीज खरीद पर 50 फीसदी अधिकतम 8000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान भी मिलेगा. इसके अलावा कंपोस्ट व दवा के लिए भी अधिकतम तीन हजार तक का अनुदान मिलेगा.
इस योजना में किसानों से उनकी समस्याओं को जानने के लिए जल्द ही जिला स्तर पर सेमिनार का आयोजन होगा. योजना के सफल संचालन के लिए निरंतर निगरानी भी होगी. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे. मुख्यालय स्तर पर उपनिदेशक टाल, दियारा चौड़ विकास इसकी निगरानी करेंगे.
विभाग दियारा क्षेत्र के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए संकल्पित है. दियारा विकास योजना के लिए तत्काल 14.20 करोड़ स्वीकृत किया गया है. दियारा की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से खेती होगी.
सुधीर कुमार, प्रधान सचिव, कृषि
इन जिलों में चलेगी योजना
बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सीवान, गोपालगंज व गया.
बोरिंग के लिए मिलेगा अनुदान
दियारा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए किसानों के बोरिंग के लिए साढ़े सात हजार का अनुदान मिलेगा. किसानों की सुविधा के लिए बोरिंग का वितरण कलस्टर के रूप में किया जायेगा ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके.
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