पटना : बिहार विधानमंडल का मॉनसून सूत्र 21 से 25 अगस्त तक चलेगा. इसके दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 का पहला अनुपूरक बजट, राज्य के सभी नगर निकायों के क्रियाकलापों की मौजूदा स्थिति पर सीएजी की रिपोर्ट समेत अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जायेंगे. यह फैसला मंगलवार को नवगठित एनडीए सरकार के कैबिनेट की हुई पहली बैठक में लिया गया.
हालांकि, इस तारीख पर अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है. पहले मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होनेवाला था, लेकिन महागठबंधन सरकार से सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे और नयी सरकार के गठन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों को मंजूरी दी गयी. बैठक के बाद इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दी.
सीएम के विधि सलाहकार के लिए पद का सृजन
मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार के लिए एक पद का सृजन किया गया है. विधि विभाग में गठित इस पद के लिए तमाम सुविधाएं और वेतन समेत अन्य महत्वपूर्ण बातों का निर्णय सीएम के स्तर पर जल्द ही किया जायेगा.
फिलहाल यह भी तय नहीं हुआ है कि इस पद पर किन्हें पदस्थापित किया जायेगा. लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पर पूर्व महाधिवक्ता रामबालक महतो की तैनाती करने पर विचार किया जा रहा है. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है.
राज्य वेतन आयोग को एक माह का विस्तार
केंद्र के तर्ज पर राज्यकर्मियों को सातवां वेतन की अनुशंसा के आधार पर ही सभी तरह के भत्ताें का निर्धारण करने से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए राज्य वेतन आयोग की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है. इस दौरान आयोग भत्ताें से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. इस रिपोर्ट पर ही राज्य सरकार निर्णय लेगी.
1989-90 के पैनल से िनयुक्त होंगे 675 िशक्षक
बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विशेष नियुक्ति (संशोधित) नियमावली, 2017 को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत 1989-90 में तैयार शिक्षकों के पैनल के अनुसार 675 शिक्षकों को नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गयी है. राज्य के अलग-अलग स्कूलों में तैनात होने वाले इन शिक्षकों के लिए विशेष तौर पर पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गयी.
साथ ही इस पैनल से नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन और अन्य भत्तों पर वार्षिक व्यय के रूप में 27.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. विद्यालय सेवा बोर्ड से जीव विज्ञान और गणित के इन शिक्षकों की तैनाती तक ही इन पदों का सृजन किया गया है. जैसे-जैसे ये शिक्षक रिटायर्ड होते जायेंगे, ये पद स्वत: समाप्त होते जायेंगे.
