विभाग द्वारा मंगलवार से नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू होगी
लंबित बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी
पटना : राजद व कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को तीस दिनों के अंदर सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा. सरकारी आवास खाली कराने के संबंध में भवन निर्माण विभाग उन्हें नोटिस भेजेगा. विभाग द्वारा मंगलवार से नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू होगी. पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास 5, देशरत्न मार्ग की साज सज्जा पर हुए खर्च की भी जांच करायी जायेगी. सोमवार को भवन निर्माण विभाग के नये मंत्री महेश्वर हजारी ने यह बातें कही.
संवाददाताओं के सवाल पर मंत्री ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि राज्य के लंबित बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी.उन्होंने कहा कि किसी भी पूर्व मंत्री से बंगला खाली कराने में नियमावली के तहत तीस दिनों का समय मिलेगा.नये मंत्रियों को आवास आवंटित करने के लिए जल्द ही आवास समिति की बैठक बुलायी जायेगी. उन्होंने कहा कि विकास के मामले में कोई कोताही बरदाश्त नहीं होगी. विकास की गति धूमिल नहीं हो इसके लिए समय पर निर्माण काम पूरा होगा.
दस गुना तेजी से काम होने की बात कही. सरकार के सात निश्चय में शामिल इंजीनियरिंग कॉलेज व आइटीआइ भवनों के निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो इस पर विशेष फोकस होगा. इसके लिए समय-समय पर वे खुद मॉनीटरिंग करेंगे. मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य कराना एक चुनौतीपूर्ण काम है. उन्हें पूरा विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को पूरा करने में सफल होंगे.
