पटना : निगम बोर्ड की पहली बैठक शनिवार को होटल पाटलिपुत्र अशोक में हुई. बैठक में नगर आयुक्त अभिषेक सिंह, मेयर सीता साहू सहित निगम के पार्षद और पदाधिकारी मौजूद थे. पार्षदों के उन्मुखीकरण (निगम कार्यप्रणाली से लेकर अन्य जानकारी) कार्यक्रम के बाद लगभग तीन बजे निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पहला एजेंडा साफ-सफाई और जलजमाव का था.
जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में जलजमाव की समस्या को बताना शुरू कर दिया. सबसे अधिक जलजमाव की समस्या कंकड़बाग अंचल में आयी. इसके अलावा पार्षदों ने अपने वार्डों में सफाई मजदूरों की समस्या कम होने व कई वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव नहीं होने को लेकर अपनी बात कहीं. नगर आयुक्त की ओर से कार्रवाई पर जवाब दिया गया. साथ ही संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को काम करने व जवाब देने को अगली बार की बैठक में कहा गया.
इन मदों में खर्च करेगा 77 लाख : बोर्ड की बैठक में दूसरे और तीसरे एजेंडे के रूप में मुख्यमंत्री सात निश्चय के तहत कच्ची गली-नाली योजना के लिए वर्ष 2017-18 में प्रत्येक वार्ड पर 55 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में विभिन्न कार्य के लिए योजना मद में 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी. इस 22 लाख रुपये में पथ निर्माण को छह लाख रुपये, सड़कों पर प्रकाश को चार लाख रुपये, जलापूर्ति व पाइप लाइन विस्तार को चार लाख रुपये प्रति वार्ड, नाला निर्माण को 4.5 लाख रुपये प्रति वार्ड, मैनहोल व कैचपीट निर्माण में 3.5 लाख रुपये प्रति वार्ड राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गयी.
बैठक की शुरुआत में वार्ड 32 की पार्षद ने वार्ड 29, 30, 31, 32 के जलजमाव की समस्या पर अपनी बात कहीं. उन्होंने बाइपास के दक्षिण अभी तक पानी नहीं निकलने पर नगर आयुक्त से जानकारी मांगी. इसके बाद वार्ड 38 के पार्षद अशीष सिन्हा ने कांग्रेस मैदान व लालजी टोला के संप नहीं चलने. वार्ड 31 की पार्षद रानी सिन्हा ने वार्ड में एक माह से सफाई निरीक्षक के नहीं आने की जानकारी निगम आयुक्त से मांगी.
तीन नये वार्डों में कर निर्धारण के लिए तय हुई सड़क
नगर निगम में जुड़नेवाले तीन नये वार्डों 22ए, 22बी, 22सी में होल्डिंग कर निर्धारण के लिए नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने तीन सदस्यीय टीम बना कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. टास्क फोर्स के अनुसार पटना-दानापुर प्रिंसिपल मेन रोड, कुर्जी मोड़ से न्यू पाटलिपुत्र मोड़ तक, राजीव नगर रेलवे लाइन से पाटलिपुत्र गोलंबर होते हुए नेहरू नगर से राजापुर पुल तक व पाटलिपुत्र गोलंबर से दक्षिण बोरिंग रोड को प्रधान मुख्य सड़क माना गया है. इसके अलावा गोसाईं टोला, बालू पर संत माइकल, कुर्जी नाला, लोयला स्कूल की सड़क को मुख्य सड़क माना गया है. अन्य सभी सड़कें तीसरे स्तर पर रखी गयी है. निगम इसी के अनुसार इन क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स लगायेगा. बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी.
कर वसूली के लिए फिर से लाना होगा प्रस्ताव : बैठक में संपत्ति व अन्य करों की वसूली के लिए आउट सोर्सिंग की स्वीकृति पर मुहर नहीं लग सकी. पार्षदों ने विशेष कर आशीष सिन्हा व अन्य ने कहा कि जिस स्पाइरो कंपनी को झारखंड सरकार ने बैन कर दिया है, उनको नगर निगम कैसे रख सकता है. पहले के बोर्ड ने इसे पारित किया था, हम लोग बिना देखे कैसे संलेख पर विचार कर सकते हैं. इसको पारित कर दिया जाये. कर वसूली को फिर से सशक्त स्थायी समिति में प्रस्ताव लाने को कहा गया.
