इसके लिए केंद्रीय प्रारूप के अनुरूप दो सप्ताह के भीतर टेंडर जारी किया जायेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी और सीइओ के बाद पीएमसी ही योजनाओं की शुरुआत के लिए जिम्मेवार होगी. लगभग एक माह बाद नगर निगम के अभियंता व अधिकारी पुणे, भुनेश्वर, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों का दौरा करेंगे.
वहां किस तरह से प्रोजेक्ट पर काम किया जाये कि अधिक लोगों को फायदा हो, इसके अनुसार ही काम करेंगे. नगर आयुक्त ने बताया कि वर्कशॉप में किस तरह से प्रोजेक्ट के लिए राशि तैयार करनी है, किस प्रकार के प्रोजेक्ट को पहले शुरू करना है इसकी जानकारी दी गयी. वहीं प्रत्येक तीन माह पर केंद्र सरकार की टीम चल रहे प्रोजेक्टों की जांच करने आयेगी.