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जीरो टॉलरेंस की तिलांजलि : मांझी

पटना : हिंदुस्तानी अवाम मोरचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जदयू-राजद के बीच चल रहे झगड़ा को नूरा कुश्ती बताया है.अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के कई नेताओं से मामूली धाराओं में एफआइआर होने के बाद त्यागपत्र ले लिया था, लेकिन अब कौन […]

पटना : हिंदुस्तानी अवाम मोरचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जदयू-राजद के बीच चल रहे झगड़ा को नूरा कुश्ती बताया है.अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के कई नेताओं से मामूली धाराओं में एफआइआर होने के बाद त्यागपत्र ले लिया था, लेकिन अब कौन सी बातें सामने आ रही हैं जिस कारण वे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बार-बार समय देते जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सीएम ने अपनी कुरसी बचाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति की तिलांजलि दे दी है. अब उनको जीरो टॉलरेंस पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है.
उन्होंने कहा कि बाहर की बैठकों में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेमप्लेट ढकते हैं या हटाते हैं और राजद के मंत्री को साथ बैठाने में भी परहेज करते हैं, पर मंत्रिमंडल की बैठकों में तेजस्वी प्रसाद यादव को नंबर दो की कुरसी पर आसिन करते हैं. यह सत्ता का लोभ और भय के सिवा कुछ नहीं है. तेजस्वी प्रसाद यादव से मिल कर नीतीश कुमार क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? जबकि मामला सीबीआइ व आर्थिक अपराध संगठन के साथ है.
जदयू जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम : जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ मधुरेंदु पांडेय ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जदयू जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है.
उन्होंने कहा कि बिहार की विधि-व्यवस्था काफी बेहतर व सुदृढ़ है. जब से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं, तब से राज्य में बेहतर शासन है. प्रदेश की जनता खासकर महिलाएं, चिकित्सक, व्यवसायी, किसान व युवा वर्ग शांति से जीवन जी रहे हैं. जबकि, भाजपा शासित राज्यों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह फेल है.
प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार नित्य झूठ का सहारा लेकर नकारात्मक समाचार के जरिये चर्चा में बने रहना चाहते हैं. नेता प्रतिपक्ष पहले ये बताएं की यूपी का क्या हाल है? जहां हर दिन हत्याएं व बलात्कार की घटना घट रही है. यूपी की जनता योगी सरकार से भयभीत व असुरक्षित महसूस कर रही है.
भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड व गोवा में कानून नाम की कोई चीज नहीं है. भाजपा नेता वहां के बारे में तो चुप्पी साध लेते हैं.

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