पटना : हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सकें. इसके लिए महिला हेल्पलाइन को सुदृढ़ किया जाना है. इसके लिए महिला हेल्पलाइन में काउंसेलर समेत पांच पदों पर नियुक्ति की जानी है. लेकिन बीते दो वर्षों से इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है.
इससे महिला हेल्पलाइन में दिन प्रतिदिन बढ़ते हिंसा के मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है. महिला विकास निगम की ओर से बिहार के सभी जिले में महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है. प्रत्येक जिले में तीन-तीन काउंसेलर एक सहायक परियाेजना प्रबंधक व एक-एक अनुसेवक के पदों पर नियुक्ति की जानी है. वहीं, पटना जिले में पांच काउंसेलर का पद हैं. वर्तमान में दो काउंसेलर ही कार्यरत है. घोषणा के दो वर्ष बाद भी इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है.
मात्र दो काउंसेलर के सहारे महिला हेल्पलाइन : पटना जिले की बात करें, तो मात्र दो काउंसेलर के सहारे महिला हेल्पलाइन चलाया जा रहा है. एक परियोजना प्रबंधक है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर के अतिरिक्त प्रभार में भी है. ऐसे में उन्हें कई बार कोर्ट में दर्ज मामलों की भी रिपोर्ट भेजना होता है. जबकि नियमत: अधिनियम के मुताबिक अलग से प्रोटेक्शन आॅफिसर की व्यवस्था की जानी है.
महिला हेल्पलाइन : विजिट करने में होती है परेशानी
महिला हेल्पलाइन में काउंसेलर की कमी के कारण वैसे मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है. जिन मामलों में विजिट करने की जरूरत होती है. ऐसे में कई मामलों में महिला हेल्पलाइन विजिट नहीं कर पा रही है. वहीं, स्कूल कॉलेजों और गर्ल्स हॉस्टलों में चलनेवाले जागरूकता कार्यक्रमों में भी वह भाग नहीं ले पा रही हैं.
कुल पांच पदों पर की जानी है नियुक्ति : वर्ष 2013 में कुल पांच पदों पर नियुक्ति की जानी थी. इनमें एक सहायक परियोजना प्रबंधक ,तीन काउंसेलर व एक अनुसेवक के पद नियुक्ति की जानी है. निविदा निकाल कर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है. लेकिन दो वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया केवल फाइलों में दब कर रह गयी है. ऐसे में महिला हेल्पलाइन मात्र दो काउंसेलरों के सहारे चल रहा है.
