पटना : शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कड़ी में सबसे पहले सफाई सिस्टम को स्मार्ट बनाया जायेगा. इसके लिए माइक्रोलेवल पर शहर का नया सेनिटेशन प्लान तैयार जा रहा है. जुलाई के अंत नगर निगम इसका डीपीआर तैयार कर लेगा.
प्लान के तहत सफाई व्यवस्था पूरी तरह से हाइटेक होगी. इस प्लान में निगम को सफाई के लिए किस-किस तरह के उपकरण चाहिए, किस वार्ड में कितने डस्टबीन होंगे, पूरे शहर से निकलने वाले कचरे को खपाने के लिए किस-किस तरह का प्लांट लगाया जायेगा, प्लास्टिक से लेकर जैविक व अजैविक कचरा के निस्तारण के लिए क्या प्लान होगा, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जायेगी. प्लान तैयार करने के बाद इसको पीपीपी मोड पर लागू करेगी.
अंडरग्राउंड डस्टबीन में सेंसर से मिलेगी भरने की सूचना : शहर के भीड़-भाड़ वाले जगह पर नगर निगम सड़क के नीचे अंडरग्राउंड डस्टबीन लगायेगा. उससे कचरा निकालने व डालने के लिए सिस्टम बना रहेगा. डस्टबीन में सेंसर लगा रहेगा, ताकि जैसे ही डस्टबीन भर जाये, इसकी सूचना निगम के कंट्रोल रूप में चली जाये. डस्टबीन की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहेगा. इसके अलावा कचरा प्वाइंटों पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी है, ताकि सफाई का अपडेट मिलता रहे.
जीपीएस से ट्रैक होंगे वाहन, कंट्रोल रूम से होगी वाहनों की मॉनीटरिंग, हर समय संपर्क में रहेंगे सफाई निरीक्षक
पूरे शहर की सफाई व्यवस्था की मॉनीटरिंग के लिए नगर निगम में एक हाइटेक कंट्रोल रूम डेवलप किया जायेगा. कंट्रोल रूम से ही किसी भी मार्ग व वार्ड के किसी निश्चित जगह को साफ करने के लिए कमांड दिया जा सकेगा. सफाई कार्य में लगे वाहनों में जीपीएस लगे रहेंगे.
कंट्रोल रूम वाहनों की भी मॉनीटरिंग करेगा. सभी वार्डों के सफाई निरीक्षक कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे. किसी भी समय इनको ट्रैक किया जा सकेगा.
पीएमसी करेगा कंट्रोल, फिर निगम को जिम्मेवारी मिलेगी : नये प्लान की कंट्रोलिंग पीएमसी यानी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में किसी कंपनी या पीपीपी मोड के पार्टनर को दी जायेगी. जो दो से तीन वर्षों तक मॉनीटरिंग करेगी व योजना को लागू करेगी.
31 जुलाई तक नया सिटी सेनिटेशन प्लान तैयार कर लिया जायेगा. नगर निगम पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर रहा है. हम लोग बेहतर संसाधन के साथ एक सुनियोजित सफाई व्यवस्था को लागू करने की कोशिश में हैं.
अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त
सोशल मीडिया पर निगम का चेहरा चमकायेगी पीआर एजेंसी
पटना : अब नगर निगम अपना चेहरा चमकाने को लेकर पीआर एजेंसी का सहारा लेगा. योजनाओं पर हुए काम, जनसंपर्क को बढ़ावा देने से लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम भी पीआर एजेंसी करेगी.
साथ ही प्रतिदिन निगम के कामों का लेखा-जोखा सोशल मीडिया मसलन फेसबुक व ट्विटर पर भी डाला जायेगा. सोशल मीडिया हैंडलिंग भी पीआर एजेंसी के जिम्मे रहेगी. इसका लेकर निगम इसके लिए एक पीआर एजेंसी को हायर करनेवाला है. वहीं, दो से तीन और एजेंसियों को पैनल में रखा जायेगा. इस बार होनेवाली निगम की सशक्त स्थायी समिति में इसका प्रस्ताव आनेवाला है. वहां से पास होने के बाद अगर मामला एक करोड़ रुपये से अधिक का होगा, तो इसको निगम बोर्ड की बैठक में भी लाया जायेगा.
निगम में एक करोड़ का बजट, कई तरह के होंगे कार्यक्रम : वित्तीय वर्ष 2017-18 में निगम ने अपने कामों के प्रचार प्रसार को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक करोड़ रुपये का बजट रखा है. इसी मद के आधार पर पीआर एजेंसी को रखने का काम किया जा रहा है.
एजेंसी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, ठोस कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों के बीच जागरूकता, ध्वनि प्रदूषण से लेकर, प्लास्टिक उपयोग नहीं करने के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेगी. एजेंसी को निगम एक वर्ष के लिये रखेगा. इसकी जिम्मेवारी निगम के अन्य समारोह को आयोजित करने की भी होगी. इसके अलावे यदि कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो दूसरी एजेंसी से भी मदद ली जायेगी. इसके लिए निगम में स्थायी तौर पर पीआर एजेंसी में दो से तीन कर्मी रहेंगे.
19 जुलाई को होगी समिति की दूसरी साधारण बैठक : निगम की सशक्त स्थायी समिति की दूसरी बैठक 19 जुलाई को मौर्या लोक स्थित निगम के मुख्यालय में मेयर चेंबर में होगी. पीआर एजेंसी के अलावा राजस्व वसूली का अधिकार प्राइवेट कंपनी को देने, शहर की सफाई व कर्मचारियों के मापदंड तय करने, नालों की सफाई के लिए डिसेल्टिंग मशीन की खरीद करने व अन्य कई तरह के निर्णय होंगे.
