पटना : पिछले 24 वर्षों से होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गयी है और न ही निगम क्षेत्र की सड़कों का वर्गीकरण किया गया है. जबकि, दिन-प्रतिदिन मकानों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ नयी-नयी सड़कें भी बन रही हैं. निगम क्षेत्र की सड़कों का वर्गीकरण नहीं होने से पुराने स्वरूप में ही होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है.
इससे राजस्व की क्षति होने के साथ ही राजस्व का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा रहा है. अब निगम प्रशासन ने राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रधान व मुख्य सड़कों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव को नये बोर्ड की पहली स्थायी समिति की बैठक में प्रशासन की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा. स्थायी समिति से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है, तो निगम प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू करेगा.
निगम क्षेत्र में सिर्फ 24 प्रधान सड़कें : वर्ष 1993 में सड़कों की वर्गीकरण किया गया था. सिर्फ 24 को ही प्रधान सड़कों के रूप में चयनित किया गया था. इसके अलावा 88 मुख्य सड़कें और अन्य सड़क के रूप में 925 को चिह्नित किया गया. निगम प्रशासन द्वारा बनाये गये प्रस्ताव के अनुसार 925 अन्य सड़कों का घटाया जायेगा और प्रधान व मुख्य सड़कों की संख्या में बढ़ोतरी की जायेगी.
