पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र के बैंक बिहार के किसानों को बहुत कम राशि कर्ज के रूप में देते हैं. बिहार के पैसे से दूसरे राज्य विकसित हो रहे हैं. यहां के बैंकों में जितने रुपये जमा किये जाते हैं, उतना आम लोगों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता या जन कल्याणकारी योजनाओं में बैंक खर्च नहीं कर रहे हैं.
जब भाजपा शासित राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं व आत्महत्या कर रहे हैं, तो सुशील मोदी यहां के किसानों को भी भड़का रहे हैं. उन्होंने कभी राष्ट्रीय बैंकों को निर्देश नहीं दिया कि बिहार के किसानों और यहां के आम लोगों को आसानी से लोन दें. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीडी रेशियो 44.99 प्रतिशत थी, जबकि सीडी रेशियो का राष्ट्रीय औसत 78 प्रतिशत है. राज्य का औसत करीब इससे आधा है. बिहार के बैंकों में जमा हुए रुपये यहां तो खर्च नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों खासकर विकसित राज्यों में बड़े स्तर पर खर्च हो रहा है.
इसी का नतीजा है कि विकसित राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के बैंकों का सीडी रेशियो 100 प्रतिशत से भी ज्यादा है.
महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में तो यह 150 प्रतिशत से भी ज्यादा है. इन राज्यों में जमा होने से ज्यादा रुपये के लोन बांटे जा रहे हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार जैसे गरीब राज्यों में जो लोग पैसे जमा करते हैं, उनका उपयोग बैंक वाले विकसित राज्यों में कर रहे हैं.
तभी सीडी रेशियो में दो गुना से ज्यादा का अंतर है. राज्य में मौजूद बैंक ऋण देने में सबसे ज्यादा कोताही बरतते हैं, जिसकी वजह से रुपये बैंकों में पड़े रहते हैं. संजय सिंह ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के सभी बैंकों में 2,80, 370 करोड़ रुपये जमा हुए, जिसमें महज 1,23,191 करोड़ रुपये के ही ऋण बांटे गये. बचे हुए पैसों को बैंक दूसरे राज्यों में वितरित करते हैं. यहां बैंकिंग कारोबार में पिछले 12 साल में 65.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, फिर भी सीडी रेशियो नहीं सुधर रहा है.
