केंद्र आयात कर रहा दाल, इसलिए किसानों को नहीं मिल रहे हैं दाम

सियासत. किसानों की अनदेखी करने पर जदयू ने केंद्र को घेरा

पटना : किसानों की अनदेखी करने पर जदयू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार व प्रवक्ता भारती मेहता ने संयुक्त प्रेस काॅन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रवाद का नारा देती है, लेकिन काम वह विदेश के किसानों को पोषित करने का करती है.

नीरज कुमार ने कहा कि दलहन की फसल को लेकर देश के किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और केंद्र सरकार ने 2022 तक विदेश (मोजांबिक) से दलहन आयात करने का नीतिगत फैसला लिया है. क्या केंद्र सरकार 2022 तक किसानों को परेशान करना चाहती है? उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि देश के किसानों को नजरअंदाज कर विदेश के किसानों को क्यों आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है अौर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है? क्या भारत की दाल उन्हें तीता लगती है.

उन्होंने कहा कि सात जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोजांबिक से दालों की खरीद के लिए भारत की प्रतिबद्धता भारत की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगी. यह मोजांबिक में वाणिज्यिक खेती में दीर्घकालिक निवेश की सुविधा भी देगी. साथ ही मोजांबिक में कृषि रोजगार पैदा करेगी और मोजांबिक में किसानों की आय बढ़ायेगी.

इतना ही नहीं विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मोजांबिक को दलहन की खेती करने के लिए कई चरणों में सहयोग किया जायेगा. वहां के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उन्हें दलहन की खेती में कोई परेशानी न हो इसकी बात भी कही गयी. वहीं, देश के किसानों को वादा करने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 फीसदी मुनाफा जोड़ कर नहीं दिया जा रहा है. देश में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए बदले एक सोची-समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, खाद्य उपभोक्ता व प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान ने मोजांबिक व अन्य देशों से दलहन की खेती करवाने के लिए करार किया है.

जिसका खामियाजा देश के किसानों को उठाना पड़ा है. प्रेस कांफ्रेंस में प्रवक्ता भारती मेहता ने कहा कि देश में दलहन की कीमतों में भारी गिरावट आयी है. इससे किसानों को घाटा हुआ है. केंद्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी दलहन की खरीदारी नहीं करने से किसान दलहन को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं.

विपक्ष पर हमला तेज करें प्रवक्ता : तेजस्वी

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद की आपात बैठक बुलायी. इसमें उन्होंने प्रवक्ताओं को विपक्ष पर हमला तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि भाजपा के आरोपों को जवाब देते वक्त शालीनता बनाये रखें. शराबबंदी के बाद प्रदेश में विधि-व्यवस्था में सुधार आने की बात को प्रमुखता से लोगों तक पहुंचाएं. उन्होंने रामानुज प्रसाद यादव, अशोक सिंह, चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, शक्ति सिंह यादव और प्रगति मेहता को दो-दो की टीम बनाकर नियमित रूप से बैठने का निर्देश दिया.

27 अगस्त को ऐतिहासिक होगी रैली : तेज प्रताप

पटना. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 27 अगस्त को राजद की ऐतिहासिक रैली होगी. इसमें देश के सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के नेता शामिल होंगे. सभी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से देश को मुक्त करायेंगे. देश में धर्मनिरपेक्ष दलों की सरकार बनेगी.

मंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को मजबूत किया जाये. छात्र युवा राजद के कार्यकर्ता भाईचारा को मजबूत करें. सामाजिक समस्याओं पर नजर रखें और निदान के लिए उचित प्रयास करें.

नीतीश राज में राज्य के किसान बेहाल : डाॅ प्रेम

पटना. विधानसभा में विपक्ष के नेता डाॅ प्रेम कुमार ने कहा कि महागठबंधन के नेता किसानों को लेकर सियासत कर रहे हैं. वे पहले यह बताएं कि राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया. राज्य के किसान बेहाल हैं. केंद्र से मिली राशि सरकार खर्च नहीं कर पा रही है.

डाॅ कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में केंद्रीय कृषि योजनाओं को लागू करना ही नहीं चाहते हैं. कृषि योजनाओं की राशि राज्य सरकार खर्च नहीं करना चाहती है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के मद की राशि खर्च नहीं हो पा रही है. धान खरीद में सरकार की लापरवाही सामने आ ही चुकी है.