पटना : राज्य के नियोजित शिक्षक अब मिडिल स्कूलों में स्थायी प्रधानाध्यापक बन सकेंगे. अब तक सिर्फ पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक ही प्रोन्नति के आधार पर प्रधानाध्यापक बनते थे. लेकिन, राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों में लीडरशिप क्वालिटी विकसित करने के लिए उन्हें मिडिल स्कूलों का प्रधानाध्यापक बनाने का निर्णय लिया है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने और नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है.
मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय लिया है. राज्य के 31 हजार मिडिल स्कूलों में से जिन स्कूलों का प्रभार नियमित शिक्षकों के पास है, वे वहां का वित्तीय कार्य भी देखते हैं, जबकि जिन स्कूलों में नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें वित्तीय कार्य से अलग रखा गया है. वहां का वित्तीय कार्य दूसरे मिडिल स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक या प्रभारी नियमित शिक्षकोें को देखना पड़ता है.
नियोजित शिक्षकों के स्थायी प्रधानाध्यापक बनने से उन्हें भी वित्तीय प्रभार मिल सकेगा. साथ ही प्रधानाध्यापक का अलग से वेतनमान भी मिल सकता है. इसके लिए उन्हें स्नातक प्रशिक्षित होना आवश्यक हो सकता है और वरीयता व प्रोन्नति के आधार पर भी ये प्रधानाध्यापक बन सकते हैं. इस पर अंतिम निर्णय नियमावली में संशोधन के बाद लिया जा सकता है. मिडिल स्कूलों के अलावा राज्य के 42 हजार प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक का पद नहीं होता है और नियोजित शिक्षक ही प्रधान शिक्षक के रूप में काम करते हैं.
प्रभार में चल रहे 24 हजार मिडिल स्कूल
राज्य के 31 हजार मिडिल स्कूलों में से 24 हजार मिडिल स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं. इनमें से नौ हजार स्कूलों में जहां पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक, तो 15 हजार स्कूलों में नियोजित शिक्षक प्रभारी हैं.
डॉ अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को स्थायी प्रधानाध्यापक बनाया जायेगा. नियोजित शिक्षकों में भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है. इससे उन्हें ताकत मिलेगी और वे बच्चों का आधार मजबूत कर सकेंगे. इसको लेकर नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त भी जल्द ही आयेगी. यह सरकार की प्राथमिकता में है.
