पटना : राज्य में पैंतीस साल से पुराने विद्युत ग्रिड उपकेंद्रों का कायाकल्प होगा. इस पर 1.10 अरब खर्च आयेगा. 35 साल पुराने ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 20 बतायी जा रही है. इन उपकेंद्रों का जीर्णोद्धार होगा तथा 20 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर बदलकर 50 एमवीए का लगाया जायेगा. इस काम को इसी चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूरा हो जाना है. इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है. राज्य में बिजली की मांग और खपत दोनों तेजी से बढ़ रही है. साल के अंत तक ग्रिड और ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या डेढ़ सौ से अधिक हो जायेगी. राज्य सरकार ने नीति बना रखी है कि राज्य के सभी अनुमंडलों में ग्रिड हो जाये.
इससे वितरण व संचरण लॉस में भी कमी आयेगी. राज्य सरकार चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराने की पहल कर रही है. इस साल के अंत तक बिजली की खपत पांच हजार मेगावाट हो जाने की संभावना है. संचरण व वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी काम कर रही है. स्पेशल प्लान बीआरजीएफ के तहत 2490 करोड़ की चार योजना स्वीकृत की गयी है. इस पर 2345.45 करोड़ खर्च भी हो चुका है. सिंगल सर्किट लाइन को जरूरत के हिसाब से डबल सर्किट लाइन में बदला जा रहा है.
इसके लिए लाइन का भी निर्माण हो रहा है. सम विकास योजना के स्पेशल प्लान के तहत पूर्णिया से बेगूसराय तक 98 करोड़ का लागत से डबल सर्किट लाइन का निर्माण चल रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में यह पूरा हो जायेगा.
राज्य में बड़े पैमाने पर ग्रिड और संचरण लाइन का निर्माण चल रहा है. अभी राज्य में 112 ग्रिड हैं. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में बेहतर और निर्वाद्ध बिजली आपूर्ति के लिए सरकार कटिबद्ध है. इसी के तहत नये ग्रिडों का निर्माण हो रहा है. पुराने ग्रिडों का कायाकल्प और क्षमता विस्तार हो रहा है. सातों दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में काम हो रहा है.
राज्य योजना से भी ग्रिड उपकेंद्रों का कायाकल्प, नव निर्माण और संचरण लाइनों का निर्माण चल रहा है. ग्रिड विहीन अनुमंडलों में ग्रिड का निर्माण चल रहा है. इस साल के अंत तक 30 उपकेंद्रों का निर्माण चल रहा है.बिहटा और खगड़िया में 241.57 करोड़ का लागत से 220-132 केवीए का ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा 159 करोड़ का लागत से 76 ग्रिड उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार किया जा रहा है.
