बिहारशरीफ के विकास के लिए खाका तैयार होगा
बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हलचल तेज हो गयी है. फिलहाल शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में तीन दिवसीय बैठक चल रही है. इसमें शहर के मेयर सुधीर कुमार एवं नगर आयुक्त डॉ त्याग राजन एसएम भी स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहर के अन्य मेयर एवं नगर आयुक्तों के साथ भाग ले रहे हैं.
बिहारशरीफ : देशभर के 100 एवं बिहार के पांच स्मार्ट सिटी में शामिल अपना शहर बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हलचल शुरू हो गयी है. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जिला प्रशासनिक स्तर पर बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने में आ रही कई चुनौतियों से मुकाबला के लिए कसरतें शुरू हो गयी है.
इसके लिए एक टीम भी पिछले माह यहां पहुंची थी और स्मार्ट सिटी प्लान पर मंथन कर वापस हो गयी. फिलहाल, देश की राजधानी दिल्ली में इस एजेंडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून से चल रही तीन दिवसीय बैठक में विचार-विमर्श चल रहा है. यहां स्पष्ट कर दें कि इस बैठक में मोदी के 100 स्मार्ट सिटी में चयनित शहरों के मेयर व नगर आयुक्त के साथ अपने शहर के मेयर सुधीर कुमार एवं नगर आयुक्त डॉ त्याग राजन एसएम भी भाग ले रहे हैं.
स्मार्ट सिटी से होगा फायदा
जब अपना बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी बन जायेगा, तब शहर में यातायात की लुंज – पूंज व्यवस्था, चौबीस घंटे बिजली-पानी, चौड़ी व सपाट सड़कें,उद्योग धंधों की स्थापना, बेहतर शिक्षण व्यवस्था,रोजगार के ढ़ेर सारे अवसर सहित कई नगरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी. इससे शहरवासियों को काफी सहूलियत हो सकेगी.
पांच साल तक मिलेंगे 100 करोड़
बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे.
यह राशि अगले पांच साल तक दिया जायेगा. इस हिसाब से शहर को पांच साल में कुल पांच सौ करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी. फिलहाल यह राशि कब उपलब्ध होगी, यह ठीकठाक से बता पाना मुश्किल है लेकिन यह उम्मीद जतायी जा रही है कि चालू वर्ष के जुलाई या अगस्त में पहली किस्त के रूप में एक मोटी राशि उपलब्ध हो सकेगी.
ऐसे बनेगा शहर स्मार्ट सिटी
अपना शहर बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले विकास का एक बड़ा खाका तैयार किया जायेगा. साथ ही इस राह में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसे सभी बिंदुओं पर बारी-बारी से विचार कर इसका समाधान किया जायेगा.
फिर किस काम में कितनी राशि की जरूरत होगी, इसके हिसाब से अलग-अलग बजट तैयार कर उसे अंतिम रूप दिया जायेगा. विकास योजना को फाइनल टच देने के पूर्व इंजीनियरों सहित वास्तुविदों से राय शुमारी की जायेगी. साथ ही शहरवासियों से मोबाइल पोलिंग करायी जायेगी.
