मुजफ्फरपुर: एक अप्रैल से शहर व उससे सटे आठ किमी परिधि में जमीन की रजिस्ट्री नये एमवीआर के आधार पर होगी. इससे अब आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में अधिक रुपये खर्च करना पड़ेगा. राज्य सरकार निगम क्षेत्र की जमीन की निर्धारित सरकारी दर (एमवीआर) में 25-30 फीसदी वृद्धि करने की तैयारी में है. वहीं शहर से सटे आठ किमी में 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी की योजना है.
इसको लेकर रजिस्ट्री ऑफिस ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है. जिला अवर निबंधन निलेश कुमार ने जिले के सभी अंचल अधिकारी व नगर आयुक्त को पत्र लिख अपने इलाके की जमीन का नये दर का प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा है. उम्मीद है कि 15 मार्च तक सभी ब्लॉक व नगर-निगम से प्रस्ताव आने के बाद मूल्यांकन समिति से पास करा कर नये एमवीआर को मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेज दी जायेगी.
मुशहरी व कुढ़नी में बढ़ेगा सबसे ज्यादा रेट : नये एमवीआर पर मंजूरी मिलने के बाद नगर-निगम इलाके की जमीन की दर प्रति डिसमिल चार से छह लाख रुपये बढ़ने की संभावना है. वहीं शहर से आठ किमी रेडियस में सटे मुशहरी व कुढ़नी की जमीन का रेट दो से चार लाख रुपये प्रति डिसमिल बढ़ जायेगा. कांटी, साहेबगंज व मोतीपुर नगर पंचायत में पड़ने वाले सभी श्रेणियों की जमीन की दर भी प्रति डिसमिल एक से डेढ़ लाख रुपये बढ़ेगी. जिले के बाकी प्रखंडों के गैर कृषि योग्य भूमि का रेट बढ़ाये जायेंगे. इसमें सबसे ज्यादा महंगा बोचहां, मीनापुर व मड़वन प्रखंड के जमीन का रेट बढ़ेगा.
शहरी व उसके आसपास के इलाके की जमीन का रेट बढ़ाने का प्रस्ताव बनना शुरू हो गया है. प्रखंडों व नगर-निगम से रिपोर्ट मांगी गयी है. सबसे ज्यादा महंगी जमीन शहरी एवं उसके आसपास के इलाके की होगा. अलग-अलग मौजे के हिसाब से एमवीआर बनाया जा रहा है. नये एमवीआर एक से लागू होगा.
निलेश कुमार, जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर
