मुजफ्फरपुर: मार्च क्लोजिंग के एन वक्त पर हुए हड़ताल के बाद निबंधन विभाग ने जिले के नये एवं पुराने 348 कातिबों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. इसमें 278 पुराने एवं 71 प्रशिक्षु कातिब शामिल है.
हालांकि, इस पर डीएम की औपचारिक मुहर अभी लगनी बाकी है. दूसरी तरफ विभाग के सचिव केके पाठक ने दो दिनों में सरकार को हुए राजस्व नुकसान को लेकर सख्ती बरतते हुए पत्र जारी किया है. इसमें जिला अवर निबंधक को मॉडल डीड के आधार पर जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्री का निर्देश दिया है. वहीं निबंधन कार्यालय में पब्लिक सुविधा केंद्र को सुदृढ़ कर तेज-तर्रार कर्मियों की तैनाती का भी निर्देश दिया है. ताकि, दस्तावेजों को लिखवाने में कातिबों पर जो निर्भरता है.
वह समाप्त हो सके. शुक्रवार को मॉडल डीड के आधार पर ही आधा दर्जन दस्तावेजों की रजिस्ट्री की गयी. इसमें दो दस्तावेज सिविल वकील के माध्यम से पेश किये गये थे. जिला अवर निबंधक निलेश कुमार ने बताया कि कातिबों के माध्यम से आये दस्तावेजों की रजिस्ट्री किसी भी सूरत में नहीं की जायेगी. वकील या सीधे तौर पर मॉडल डीड के आधार पर जितने दस्तावेज आयेंगे. उसकी ही रजिस्ट्री की जायेगी.
कैंपस से हटाये जायेंगे कातिबों की गुमटी. निबंधन विभाग की ओर से कातिबों का लाइसेंस रद्द होने के बाद जिला अवर निबंधक कार्यालय समेत मुफस्सिल कार्यालय कैंपस में बनाये गये सभी गुमटियां भी अवैध हो गयी है. प्रशासन अब इन गुमटियों को अवैध मानते हुए हटाने की तैयारी में है. हालांकि, इस संबंध में फिलहाल विभाग से किसी भी तरह का कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों के माने तो एक सप्ताह के भीतर जितनी गुमटियां कैंपस में है. उन सभी को मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के सहयोग से हटा दिया जायेगा.
