मुजफ्फरपुर: सिकंदरपुर मन स्थित खासमहाल का जमीन का बंदरबांट कराने में राजस्व विभाग साथ नगर निगम के कर्मियों की भी मिलीभगत रही. नगर निगम ने सरकारी जमीन पर आधा दर्जन से अधिक मकान का होल्डिंग नंबर एलॉट कर दिया. योगिया मठ स्थित वार्ड 11 में सरकारी जमीन पर बने मकान के टैक्स वसूली के क्रम मामला सामने पर नगर आयुक्त ने टैक्स वसूली पर रोक लगाते हुए होल्डिंग रद्द करने के निर्देश दिये.
चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन पर कब्जा जमाये लोगों पर सरकारी जमीन हड़पने एवं खरीद बिक्री करने का प्राथमिकी भी दर्ज है. इसके बावजूद यह लोग जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए है. यही नहीं सरकारी जमीन पर बने बस्ती को वैध बनाने के लिए इसमें नुरुल योजना से धोबीघाट होते सिकंदरपुर मुख्य सड़क तक रोड एवं नाला बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है. जिसका धोबीघाट मुहल्ला के लोग विरोध कर रहे है. मुहल्ला के लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गुहार लगायी है.
राजस्व कर्मियों ने की सहायता
खासमहाल जमीन को हड़पने के लिए सभी नियम कानून को ताक पर रख कर राजस्व कर्मियों ने भू-माफियाओं को सहायता पहुंचायी. नंद किशोर महतो व अन्य नाम से हुए दाखिल खारिज वाद संख्या 16/ 76- 77 को राजस्व कर्मचारी एवं सर्किल इंसपेक्टर ने खाता नंबर 254 व खेसरा नंबर 362, 363, 364, 366, 381, 389 , 390 को गोदावरी देवी नाम के महिला के नाम से लगान निर्धारण कर दिया. यह मामला निगरानी न्यायालय तक पहुंच चुका है.
