यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण

यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण फोटो़ दीपक – गांधी शांति प्रतिष्ठान की तरफ से संवाद कार्यक्रम आयोजित संवाददाता, मुजफ्फरपुर. शांति गांधी प्रतिष्ठान की तरफ से कम्यूनिटी कॉलेज में वरिष्ठ चिंतक लक्षणदेव प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसका मुख्य विषय उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कौन करें, राजनेता या न्यायाधीश. इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी. मुख्य वक्ता प्रो प्रभाकर सिन्हा ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है न्यायपालिका की स्वतंत्रता. इसकी जरुरत नागरिकों के लिए है. राष्ट्र के लिए है. इसलिए यह सर्वोच्च है. स्वतंत्रता न्यायधीशों में नहीं, बल्कि जनता और देश के लिए है. इसे समझना होेगा. संविधान ने ही न्यायपालिका को यह अधिकार दिया है कि वह विधायिका द्वारा बनाएं गए कानूनों की समीक्षा करें. कहा कि हमारे संविधान ने न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बना रखा है. कोई व्यक्ति इस प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है. प्रो. रोहित राव दूबे ने कहा कि संसद में एकमत से विधेयक का बिना उचित चर्चा के पारित होना, राजनेताओं की मंशा को दर्शाने के लिए पर्याप्त था. महंत राजीव रंजन दास ने कॉलेजियम सिस्टम में गड़बड़ी है. इसमें जजों की तानाशाही स्थापित हो जाती है. कार्यक्रम को प्रो. प्रभाकर सिंह, प्रो. एमआर काजमी ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष प्रो विकास नारायणए उपाध्याय एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. कृष्ण माेहन ने किया. इस दौरान सुरेंद्र कुमार, एचएल गुप्ता, ललितेश्वर मिश्रा, प्रो़ शैलेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य अमरेंद्र नारायण यादव, सोनू सरकार, सत्य प्रकाश, बीएस झा, हेमंत कुमार, आलोक कुमार, ठाकुर, अनिल, शंकर ठाकुर आदि मौजूद थे.