मुजफ्फरपुर: जनता के शिकायतों के समाधान में कोताही बरतने वाले आधा दर्जन से अधिक अधिकारी को एक बार फिर वेतन बंद की सजा दी गयी. प्रभारी डीएम कॅवल तनुज ने जनता दरबार में पुराने मामले के सुनवाई करते हुए मामले में रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों का वेतन बंद कर जवाब तलब किया है. इनमें अंचलाधिकारी बोचहां, पारु, मीनापुर, कुढ़नी, कटरा, साहेबगंज, सकरा, मुशहरी के अलावा मोतीपुर के सीडीपीओ शामिल है.
जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है. इनमें सीडीपीओ सरैया, कुढ़नी व साहेबगंज के सीओ है. जनता दरबार में 258 मामले की सुनवाई हुई. इसमें 81 नये व 177 पुराने मामले थे.
अधिकांश मामले भूमि विवाद व सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं में गड़बड़ी से जुड़े हुए थे. इधर एक ही व्यक्ति को दो बार इंदिरा आवास देने के मामले में विकास मित्र अशोक राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण विभाग से अनुमति मिलने के बाद उपविकास आयुक्त ने दिया है. जनता दरबार में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन भानू प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता सुभाष चंद्र झा, डीटीओ मनन राम समेत जिला के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे.
