मुजफ्फरपुर : ग्रामीण बैंक के निजीकरण बिल को वापस लेने की मांग लेकर ज्वाइंट फोरम ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यूनियंस के नेतृत्व शुक्रवार को सैकड़ों यूनियन नेताओं ने ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इसमें उत्तर बिहार के 18 जिलों से आये यूनियन नेता व शाखा प्रबंधक शामिल थे.
वक्ताओं ने कहा कि पहले भारत सरकार : प्रवर्तक बैंक : राज्य सरकार की 50:35:15 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी. इस बिल के बाद भारत सरकार का शेयर 50 से 16, प्रवर्तक बैंक का 49 से 18 प्रतिशत रह जायेगा. ऐसे में कुल मिलाकर सरकारी शेयर 49 प्रतिशत रह जायेगा. केंद्र सरकार साजिश के तहत पूंजीपतियों के इशारे पर यह कर रही है जिसका हम विरोध करते हैं.
वक्ताओं ने कहा, ग्रामीण बैंक में मैन पावर पर गठित मित्र कमेटी की अनुशंसा में शाखाओं के लक्ष्य में अधिक वृद्धि कर दी गयी है. इस अनुशंसा से लगभग नयी नियुक्ति, प्रोन्नति समाप्त हो जायेगी.
कहा गया कि अगले चरण में 27 अप्रैल को सभी क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन व 28 अप्रैल को पूरे देश के ग्रामीण बैंक में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जायेगी.
धरना को प्रदीप कुमार मिश्र, अरुण कुमार सिंह, डॉ एसके कुमर, कुमार शंकर, शम्स नवेद, राम नरेश पासवान, एके श्रीवास्तव, विजय कुमार चौबे, एमके शर्मा, एसएन मिश्र, प्रमोद कुमार, एसएस सिंह, रामचंद्र सिंह, रिटायरिज यूनियन के एके सिन्हा, वैद्यनाथ प्रसाद, जेएन सिंह, एनके सहाय आदि ने संबोधित किया.
