सशक्त स्थायी समिति ने दिया कार्रवाई का निर्देश
मुजफ्फरपुर : नगर निगम से सालों पहले अपने नाम से स्टॉल (दुकान) का एग्रीमेंट करा इसके असली हकदार गायब हैं. जिन्हें नगर निगम अपने कर्मियों के मार्फत नोटिस भेज लगातार तलाश रहा है, लेकिन स्टॉल के असली हकदार का पता नहीं चल रहा है. इससे निगम को स्टॉल किराये का बकाया लगभग पौने चार करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पा रही है. सशक्त स्थायी समिति में जब मामला उठा, तो समिति ने डाक विभाग के माध्यम से अपने नाम एग्रीमेंट करा गायब होने वाले स्टॉल के असली हकदार (मालिक) को ढूढ़ने का आदेश नगर आयुक्त को दिया है.
इसके लिए एग्रीमेंट के अनुसार जो उसके असली हकदार हैं, उनके दर्ज नाम-पते पर निगम प्रशासन सामान्य डाक के अलावा स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजेगा. डाक विभाग से जब नोटिस रिसीव हुए बगैर वापस लौटेगा, तो निगम एग्रीमेंट वाले स्टॉल में जो दुकान चल रही है, उसका सामान जब्त कर उसे नीलाम करेगा. इसके बाद एग्रीमेंट को खाली करा नये सिरे से दूसरे व्यक्ति को इसे किराये पर दिया जायेगा.
नोटिस भी नहीं हो रहा रिसीव :
1041 में से 600 से अधिक व्यक्तिों के नाम निगम प्रशासन नोटिस जारी कर चुका है. प्रतिदिन 40-50 के नाम नोटिस जारी हो रहा है. इनमें से 80 प्रतिशत नोटिस बिना रिसीव किये वापस लौट गये हैं. ऐसे में निगम प्रशासन को अब कार्रवाई करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है.
