मुजफ्फरपुर: सरकार ने एक बार फिर ‘अप्रत्यक्ष’ रूप से किसानों की जेब से रुपये निकालने की तैयारी कर ली है. यह राशि जमीन के लगान के रूप में वसूली जायेगी. ऐसा नहीं है कि सरकार लगान का रेट बढ़ाने जा रही है, बल्कि अब लगान की राशि दस रुपये के गुणक में लेने की तैयारी में है. यह ‘सेस’ पर भी लागू होगा. 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है. शेष प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे इसी साल से लागू किया जायेगा. यह लगातार दूसरा साल है, जब सरकार ने लगान के रेट में ‘अप्रत्यक्ष’ वृद्धि की है. पिछले साल से किसानों से पांच रुपये के गुणक के रूप में लगान लिये जा रहे हैं.
लगान की दर जमीन के किस्म के आधार पर निर्धारित होती है. पहले किसान की जमीन का जितना लगान बनता था, उतनी ही राशि उनसे ली जाती थी. पिछले साल से इसमें बदलाव हुआ है. सरकार ने पांच रुपये के गुणक में लगान लेने का फैसला किया. इसके बाद यदि जमीन का लगान एक रुपया से लेकर 4.99 रुपये तक होता, तो किसान को पांच रुपये देने पड़ते थे. इसी तरह 5.01 रुपये से 9.99 रुपये तक की जमाबंदी के लिए किसान को दस रुपये देने पड़ते थे. अब सरकार ने दस रुपये के गुणक में लगान लेने का फैसला लिया है.
यानी अब यदि जमाबंदी एक रुपया से लेकर 9.99 रुपये के बीच है, तो किसान को 10 रुपये देने होंगे. इसी तरह 11.01 रुपये से 19.99 रुपये की जमाबंदी के लिए किसान को 20 रुपये देने होंगे. ऐसा ही ‘सेस’ की राशि पर भी होगा. इसके बाद लगान रसीद कटाने में देरी होती है, तो किसानों की जेब पर भी लेट फाइन दस के गुणक में ही बढ़ेगा.
