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नहीं लग पाया बायोमीट्रिक एटेंडेंस सिस्टम व जीपीएस

मुंगेर : 12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा नगर निगम मुंगेर. 1 अप्रैल 2016 से निगम कर्मियों को बायोमेट्रिक एटेंडेंस सिस्टम एवं जीपीएस के माध्यम से वाहनों की निगरानी की जानी थी. लेकिन अप्रैल माह के एक सप्ताह बीत गये और आज भी स्थिति पूर्ववत है. जिसके […]

मुंगेर : 12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा नगर निगम मुंगेर. 1 अप्रैल 2016 से निगम कर्मियों को बायोमेट्रिक एटेंडेंस सिस्टम एवं जीपीएस के माध्यम से वाहनों की निगरानी की जानी थी. लेकिन अप्रैल माह के एक सप्ताह बीत गये और आज भी स्थिति पूर्ववत है. जिसके कारण अब भी कर्मी अपने निर्धारित समय पर न तो कार्यालय आते हैं और न ही समय पर जाते हैं.

आदेशों की उड़ी धज्जियां : नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त मुंगेर को सख्त हिदायत दी थी कि निगम में ससमय कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो. इसके लिए पहली अप्रैल 2016 से नगर निगम में बायोमेट्रिक एटेंडेंस व्यवस्था लागू की जाय. इसके लिए हर हाल में 31 मार्च 2016 तक बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाना था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कर्मचारियों की मनमानी चल रही है. प्रधान सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि नगर निगम के जितने भी वाहन (सरकारी एवं गैर सरकारी) हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगाकर उसका ट्रैकिंग किया जाय.
लेकिन वह व्यवस्था भी मुंगेर नगर निगम में प्रारंभ नहीं हो पाया है. जिसके कारण कूड़ा उठाव एवं डोर टू डोर कचरा उठाव से जुड़े एनजीओ संचालक की चांदी कट रही है. विदित हो कि नगर निगम में कूड़ा उठाव में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है. जिस पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने निगम के सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है. जिससे यह पता चल पायेगा कि वाहन किस-किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और कौन वाहन किस क्षेत्र में है. निगम कर्मियों के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का पता करने एवं वेतन भुगतान बायोमेट्रिक एटेंडेंस के आधार पर ही किया जाना है.
लेकिन इस व्यवस्था के अबतक चालू नहीं होने से कर्मियों को पुराने ढर्रे पर ही वेतन का भुगतान किया जायेगा. नगर आयुक्त दिनेश दयाल लाल ने बताया कि बायोमेट्रिक मशीन मंगाया गया था. लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसे वापस कर दिया गया और दूसरा मशीन मंगायी जा रही है. साथ ही वाहन में जीपीएस लगाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को टेंडर के लिए भेजा गया है.

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