गुणवत्ता के साथ विकास योजनाओं को दें गति अधिकारी : आयुक्त

गुणवत्ता के साथ विकास योजनाओं को दें गति अधिकारी : आयुक्त पंचायत चुनाव को लेकर करें ठोस व्यवस्था फोटो संख्या : 10 फोटो कैप्सन : बैठक में मौजूद अधिकारी प्रतिनिधि, मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त लियान कुंगा ने शुक्रवार को प्रमंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी विकास योजनाओं को गति दे. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि काम गुणवत्ता के अनुरूप हो. बैठक में मुंगेर के डीआइजी शिवेश्वर शुक्ला सहित बेगूसराय, खगडि़या, जमुई के जिलाधिकारी व प्रमंडल के सभी पुलिस अधीक्षक मौजूद थे. गंगा पुल के एप्रोच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य की समीक्षा के दौरान बेगूसराय के जिलाधिकारी सीमा त्रिपाठी ने कहा कि बेगूसराय जिले में 80 फीसदी भूमि के अधिग्रहण का काम हो चुका है. जबकि तीन मौजा में 70 मामले टाइटिल सूट में हैं. इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिग्रहण कर राशि न्यायालय में करा दी जाय. जिसके पक्ष में टाइटिल सूट का निर्णय होगा वह न्यायालय से राशि प्राप्त कर सकेगा. मुंगेर के प्रभारी जिलाधिकारी ईश्वर चंद्र शर्मा ने कहा कि मुंगेर में 121 एकड़ भूमि अधिग्रहण करना है. यह 34 गांव में है. इसके अतिरिक्त 28 एकड़ जमीन खास महाल की है. जिसे हस्तांतरित किया जाना है. जिसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है.पंचायत चुनाव को लेकर दिये निर्देश आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षी उप महानिरीक्षक और प्रमंडलीय आयुक्त ने यह निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव के प्रति मुस्तैद रहे. क्योंकि यह लोकसभा व विधानसभा चुनाव से ज्यादा जटिल है. इस चुनाव में अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति भी नहीं होती है. उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव के पूर्व होम गार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया पुरी कर ले. मुंगेर के प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि दस चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार किया है. जबकि खगडि़या व बेगूसराय के जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि छह-छह चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है. आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर बूथों को चिह्नित कर लें. प्रमंडलीय आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि कृषि वानिकी को लोकप्रिय बनाये तथा इसकी राशि का अधिकतम प्रयोग करे. उन्होंने परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वाहन के ओवर लोडिंग के संदर्भ में कार्रवाई करे. साथ ही आदतन ओवरलोडिंग करने वाले वाहन मालिकों के परमिट रद्द करने का प्रस्ताव भेजा जाय. ताकि इस प्रवृत्ति पर रोक लगे. नर्सिंग होम के समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि मुंगेर के एक नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन नहीं है. पता चला कि यहां के नर्सिंग होम के संचालक सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. जबकि बेगूसराय, खगडि़या के सिविल सर्जन ने बताया कि उनके जिले में नर्सिंग होम में निर्धारित मानक के अनुरूप कई कमियां है. लखीसराय जिले के ट्रैफिक समस्या के संदर्भ में कहा गया कि पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को विशेषाधिकार दिया जाय कि ताकि वे चलान की कार्रवाई कर सके. बैठक में बेगूसराय, खगडि़या, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी ने हिस्सा लिया.