मुंगेर : न रजिस्ट्रेशन न इंश्योरेंस, मुंगेर की सड़कों पर बेखौफ दौर रही जुगाड़ गाड़ी. केरोसिन व डीजल से चल रहा जुगाड़ वाहन पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और यहां कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है. पटना उच्च न्यायालय ने जुगाड़ वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. बावजूद इसके मुंगेर में सड़क से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेधड़क जुगाड़ गाड़ी का परिचालन हो रहा है. हाल यह है कि अब इस अवैध वाहन का भी संघ बन गया है और उसके माध्यम से अवैध को वैध करने का दबाव दिया जा रहा.
जिले में जुगाड़ वाहन बेलगाम: जुगाड़ वाहन के परिचालन पर भले ही उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी हो़ किंतु जिले में जुगाड़ वाहन पूरी तरह से बेलगाम है़ शहरी, ग्रामीण व राष्ट्रीय उच्च पथ पर जुगाड़ वाहन बेरोक-टोक फर्राटे भर रहा है़ जिले भर के अधिकांश थानों के सामने से होकर जुगाड़ वाहन गुजरता है. बावजूद थाना पुलिस उस पर रोक लगाने के बदले मूक-दर्शक बनी हुई है. इतना ही नहीं यदि कोई थाना पुलिस किसी वाहन पर कार्रवाई करती है, तो उल्टे जुगाड़ चालक संघ द्वारा आंदोलन किया जाता है. जिससे पुलिस प्रशासन भी सुस्त पड़ जाती है़ कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय मुंगेर जिले में बनी हुई़
सरकारी राजस्व की क्षति, बढ़ रहा प्रदूषण: एक तो इस वाहन का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है, साथ ही उस पर जम कर ओवर लोडिंग भी की जा रही है़ इससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है़ अवैध जुगाड़ वाहन के परिचालन से वैध व्यावसायिक वाहनों के संचालकों का भी धंधा ठप पड़ गया है, जिस वाहन के परिचालन के एवज में नियमित टैक्स का भी भुगतान करना पड़ता है़ इतना ही नहीं जुगाड़ वाहन के परिचालन से वायु प्रदूषण में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है़ इससे आम जनों को हृदय व फेफड़े संबंधी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है़
कहते हैं डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जुगाड़ी गाड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है. अब तक 13 जुगाड़ गाड़ी को जब्त किया गया है.
छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी है रिपोर्ट
पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रोहित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के अन्य जिलों सहित मुंगेर जिले को भी जुगाड़ वाहन के परिचालन पर रोक लगाने संबंधी की गयी कार्रवाई का ब्योरा छह सप्ताह के अंदर ब्यारो प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने यह आदेश 9 नवंबर को जारी किया है. इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जुगाड़ गाड़ी को पूर्णत: प्रतिबंधित करने की कवायद चल रही है.
