मोतिहारी में लंबित अपराध मामलों में फैसले की रफ्तार तेज होगी. स्पीडी ट्रायल के तहत पुलिस-प्रशासन की समीक्षा बैठक में त्वरित न्याय पर जोर दिया गया. पीड़ितों को जल्द राहत दिलाने की तैयारी.

Motihari News: मोतिहारी. अपराध से जुड़े लंबित मामलों में अब फैसले की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. स्पीडी ट्रायल के जरिए मुकदमों के त्वरित निष्पादन को लेकर बुधवार को पुलिस केंद्र के सभागार में प्रथम पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक की संयुक्त अध्यक्षता डीएम सौरभ सुमन यादव और एसपी स्वर्ण प्रभात ने की. इस दौरान न्यायालयों में चल रहे त्वरित विचारण और सामान्य विचारण के मामलों की स्थिति की समीक्षा की गयी.

लंबित मामलों की स्थिति पर हुई समीक्षा

बैठक में न्यायालयों में लंबित त्वरित विचारण और सामान्य विचारण के मामलों की प्रगति पर चर्चा की गयी. अधिकारियों ने लंबित कांडों में अभियोजन की स्थिति, न्यायालय में प्रभावी पैरवी और सुनवाई के दौरान आने वाली बाधाओं की जानकारी ली.

अधिक से अधिक मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया गया. इसके लिए पुलिस और अभियोजन से जुड़े अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई.

अभियोजन की प्रगति और पैरवी पर जोर

समीक्षा के दौरान लंबित मामलों में अभियोजन की भूमिका और न्यायालय में प्रभावी पैरवी को लेकर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने मामलों की सुनवाई में आने वाली समस्याओं को दूर करने और लंबित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर जोर दिया.

स्पीडी ट्रायल के मामलों की नियमित निगरानी के जरिए सुनवाई में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि गंभीर मामलों का निपटारा जल्द हो सके.

कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में वरीय उप-समाहर्ता सह विधि प्रभारी, उप निदेशक सह मुख्य अभियोजन, अभियोजन पदाधिकारी और अपर अभियोजन पदाधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा सिकरहना, ढाका, अरेराज और रक्सौल के अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

अभियोजन शाखा, त्वरित विचारण शाखा और सभी पुलिस कोर्ट पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया. अधिकारियों ने अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की स्थिति और उनकी सुनवाई से जुड़ी जानकारी साझा की.

पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर फोकस

स्पीडी ट्रायल की नियमित समीक्षा के जरिए लंबित मामलों को गति देने की दिशा में पुलिस-प्रशासन ने सक्रियता बढ़ायी है. इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है.

प्रशासन और पुलिस स्तर पर मामलों की लगातार समीक्षा से सुनवाई में आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जायेगी. आगे भी स्पीडी ट्रायल की नियमित समीक्षा जारी रखने पर जोर दिया गया है.