मधुबनी डीएम ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय में 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Madhubani News: जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत आयोजित ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम में आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है.

 जलनिकासी, अतिक्रमण और बिजली से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं

जनसंवाद के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं डीएम के समक्ष रखीं. बेनीपट्टी-मधवापुर निवासी शिवलाल पासवान ने बासुकी बिहार उत्तरी पंचायत के मुख्य मार्ग पर जलनिकासी की मांग की. वहीं दुर्गीपट्टी निवासी कृष्ण देव ठाकुर ने नल-जल योजना के मानदेय भुगतान नहीं होने की शिकायत की. खुटौना के मनोज पंजियार ने तालाब उड़ाही और अतिक्रमण हटाने की मांग रखी, जबकि बाघा कुसमार टोले के ग्रामीणों ने सरकारी आम रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराने का आवेदन दिया. बिस्फी के ऋषिकांत राउत ने अत्यधिक बिजली बिल और बिजली कनेक्शन काटे जाने की शिकायत की.

सामाजिक योजनाओं से जुड़े मामलों की भी सुनवाई

बाबूबरही प्रखंड की ममता देवी ने बाल संरक्षण पोषण योजना के तहत अपने दो नाबालिग बच्चों को लाभ दिलाने की मांग की. डीएम ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने कक्ष में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं सुनीं.

सहयोग शिविर और RTMS पोर्टल की दी जानकारी

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. नागरिक अपनी शिकायतें घर बैठे RTMS पोर्टल पर ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं. प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा.