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अब गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं

मधुबनीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में मिलने वाली योजना समाप्त हो गयी है. विगत 31 दिसंबर के बाद गरीबों का मुफ्त में अब इलाज नहीं हो पा रहा है. स्थिति जिस प्रकार बन गयी है उससे अगले छह माह तक भी इन गरीबों को मुफ्त में इलाज शायद नसीब ना […]

मधुबनीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में मिलने वाली योजना समाप्त हो गयी है. विगत 31 दिसंबर के बाद गरीबों का मुफ्त में अब इलाज नहीं हो पा रहा है. स्थिति जिस प्रकार बन गयी है उससे अगले छह माह तक भी इन गरीबों को मुफ्त में इलाज शायद नसीब ना हो.

नये साल में नया तोहफा मिलने के बजाय गरीबों की परेशानी बढ़ने लगी है. आरएसबीवाइ योजना के तहत गरीबों को सालाना 30 हजार रुपये तक का मुफ्त में इलाज किया जाता था. लेकिन अब यह संभव नहीं है. दरअसल बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज का समय सीमा समाप्त हो चुका है. और अब तक किसी भी नयी कंपनी को इसके लिये अधिकृत नहीं किया गया है. ना ही सरकार द्वारा किसी खास तिथि तक इसे चालू किये जाने की संभावना ही व्यक्त की गयी है.

मायूस लौटे मरीज

मुफ्त में इलाज योजना बंद होते ही सभी चयनित 19 अस्पताल अपने अपने चिकित्सा केंद्र से गरीबों का इलाज बंद कर दिया है. कई अस्पताल में भरती मरीज को भी चिकित्सक 31 दिसंबर तक दवा देकर छुट्टी कर दिये हैं. जिस कारण इन मरीजों का बीमारी कम होने के बजाय अब जान पर बन आयी है. जिले में विगत वर्ष मैक्स बूपा को गरीबों को स्वास्थ्य कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गयी थी. जिसके तहत कंपनी ने करीब दो लाख परिवार का ही कार्ड बना सकी. इन गरीबों को काफी विलंब से इलाज मिलना शुरू हुआ. 31 दिसंबर को यह योजना बंद हो गयी . इसके बाद मरीजों को भरती करना भी बंद हो गया है. गरीब मरीज अब पुन: या तो कर्ज लेकर अच्छे अस्पताल में इलाज करायेंगे या फिर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करायेंगे.

अब तक कंपनी अधिकृत नहीं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिये कंपनी को अधिकृत तक नहीं किया गया है. सरकार द्वारा गरीबों को इलाज मुहैया कराने के लिये स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है. जिसमें लिये इलाज का समय बंद होने से पूर्व ही नये सत्र में इलाज के लिये किसी बीमा कंपनी को अधिकृत कर दिया जाता है. लेकिन इस वर्ष अब तक यह नहीं हो सका है.

क्या कहते हैं अधिकारी

इस बाबत उपविकास आयुक्त डीएन मंडल ने बताया है कि राज्य सरकार या न्यायालय द्वारा जब तक निर्देश नहीं दिया जायेगा तब तक कोई नयी पहल नहीं की जायेगी.

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