सड़क अतिक्रमणमुक्त कराने पहुंचे सीओ को ग्रामीणों ने लौटाया

प्रतिनिधि, उदाकिशुनगंज उदाकिशुनगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शाहजादपुर पंचायत के रायजी बासा में सोमवार को सदलबल के साथ सड़क अतिक्रमणमुक्त कराने पहुंचे सीओ को ग्रामीणों ने लौटा दिया. 0 ग्रामीण ब्रह्मदेव मेहता, मोहन मेहता, सियाराम मेहता, अनील साह, रामदेव मेहता, शिल्पी कुमारी आदि का कहना है कि पूर्व में सभी रैयतों द्वारा जमीन की मापी की गयी थी. इसी आधार पर जमीन का दखल कब्जा बरकरार था. हाल के ही दिनों में सरकारी अमीन द्वारा जो मापी की गयी है, दोनों में भिन्नता है. रैयत पुनः दोबारा मापी कराकर जमीन की वास्तविक स्थिति को जानना चाहता है. इस प्रकार रैयत दोबारा मापी कराने की मांग पर अड़े रहे. अंततः सीओ को लौटना पड़ा. इधर सीओ हरिनाथ राम ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को ससमय नोटिस भेजकर अतिक्रमित सड़क स्वैच्छिक तौर खाली करने की अपील की गयी थी, लेकिन आजतक इन अतिक्रमणकारियों द्वारा न तो सड़क का अतिक्रमित हिस्सा खाली किया, न ही दोबारा अमीन से मापी करायी गयी. अंततः बाध्य होकर पुलिस बल के सहयोग से जेसीबी द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाया जाने लगा.

300 मीटर तक निर्माण कार्य है बाधित

गौरतलब हो कि बसगरहा-शाहजादपुर-बैजनाथपुर मुख्य सड़क से चकलाबासा जाने वाली सड़क के बीच रायजी बासा में पिछले 16 वर्षों से 300 मीटर अतिक्रमित सड़क का निर्माण कार्य बाधित है. इसका खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है. वर्तमान बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष सह माननीय विधायक नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा अनुशंसित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क उक्त स्थल पर अतिक्रमित होने के कारण कार्य एजेंसी को निर्माण कार्य छोड़ना पड़ा. ऐसे में बरसात के दिनों में सड़क पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है. जलजमाव के कारण संक्रमित बिमारियों का खतरा बढ़ जाता है. आमलोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है. गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनावश्यक दो-तीन किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है.

——

सीओ हरिनाथ राम ने सभी अतिक्रमणकारियों को कहा कि तीन दिन के भीतर सभी रैयत दोबारा मापी कराते हुए अतिक्रमित सड़क स्वैच्छिक तौर पर अतिक्रमणमुक्त कर दें, अन्यथा बाध्य होकर बलपूर्वक अतिक्रमणमुक्त कराया जायेगा. इसके साथ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में केस दर्जकर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान जेसीबी समेत अन्य सभी प्रकार के सरकारी खर्च का दस गुणा अतिक्रमणकारियों से वसूल की जाएगी.