अब जांच के लिए मरीजों को नहीं भटकना होगा दर-दर

Published at :08 Feb 2018 5:32 AM (IST)
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अब जांच के लिए मरीजों को नहीं भटकना होगा दर-दर

अस्पताल में शुरू हुआ नि:शुल्क एक्स-रे व अल्ट्रासाउंट बकाया 95 लाख में 39 लाख का किया गया भुगतान लखीसराय : पिछले दिसंबर माह से बंद सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में नि:शुल्क एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड की सेवा पुन: बहाल कर दी गयी है. उक्त जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ राजकिशोर प्रसाद ने बताया […]

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अस्पताल में शुरू हुआ नि:शुल्क एक्स-रे व अल्ट्रासाउंट

बकाया 95 लाख में 39 लाख का किया गया भुगतान
लखीसराय : पिछले दिसंबर माह से बंद सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में नि:शुल्क एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड की सेवा पुन: बहाल कर दी गयी है. उक्त जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि अन्य पीएचसी में भी प्रारंभ करने को लेकर एजेंसी को पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जा चुका है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सदर अस्पताल के अलावा सूर्यगढ़ा, बड़हिया एवं हलसी में यह सुविधा मरीजों के लिये नि:शुल्क उपलब्ध था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिये प्रतिनियुक्त एजेंसी के खर्च वहन कर रही है. लेकिन सितंबर 2017 तक में लगभग 95 लाख रुपये की देनदारी लंबित हो जाने पर कार्य एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान करने से हाथ उठा दिया गया था. इस संबंध में लखीसराय पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय,
सांसद वीणा देवी, डीएम अमित कुमार के समक्ष भी समस्या रखी गयी थी. अन्तत: 95 लाख रुपये के बकाया राशि के विरुद्ध राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति को इस एवज में भुगतान को लेकर 39 लाख 33 हजार 333 रुपये उपलब्ध कराया गया. जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम समन्वयक सुनील कुमार शर्मा, लेखा प्रबंधक पंकज मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर 2017 तक सदर अस्पताल का 61 लाख, सूर्यगढ़ा पीएचसी का 17 लाख, बड़हिया रेफरल अस्पताल का 15 लाख, हलसी पीएचसी का लगभग 47 हजार सहित कुल लगभग 95 लाख रुपये सुविधा प्रदेय कार्य एजेंसी का बकाया हो जाने पर सुविधा बाधित कर दिया गया था.
जिसमें आवंटन प्राप्ति के उपरांत सदर अस्पताल को 26 लाख, 23 हजार 333, बड़हिया रेफरल अस्पताल को 6 लाख, सूर्यगढ़ा पीएचसी को 7 लाख एवं हलसी पीएचसी को 10 हजार का आवंटन दिया गया है. संबंधित पीएचसी प्रभारी को भी सेवा बहाल कराये जाने का निर्देश दिया गया है. मरीजों को हो रही परेशानी, घटना दुर्घटना, मातृत्व सेवा को लेकर यह सुविधा काफी आवश्यक है. ऐसे में मरीजों को इस सुविधा के लिये जहां तहां भटकना पड़ रहा था. जिनसे निजी संचालक नाजायज राशि वसूलने में लगे थे. इसका सबसे अधिक फायदा पास में ही सदर अस्पताल के निकट नये खुले एक लैब के अतिरिक्त पूर्व से कार्यरत कार्य एजेंसी के एक सहकर्मी उठा रहे थे. इस सुविधा के अभाव में सदर अस्पताल पूरी तरह सिर्फ खांसी सर्दी या कागजी प्रक्रिया ही निबटा रहा था.
स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्णय . जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय सभागार में मंगलवार को एसीएमओ डॉ मुकेश कुमार की अध्यक्षता में प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाये जाने को लेकर पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई. जिसमें सदर अस्पताल में प्रारंभ हुए मुफ‍्त एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड सेवा के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया. इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से डीएम अमित कुमार को अवगत करा कर दिशा निर्देश लिया जायेगा. इसके अतिरिक्त टीकाकरण योजना, आरोग्य दिवस समारोह के सफल कार्यान्वयन आदि को लेकर भी विचार विमर्श किया गया. जिसमें प्रमुख रूप से बुधवार से प्रारंभ हो रहे मिशन इंद्रधनुष योजना को लेकर चर्चा हुई. बैठक में डीएचएस के कार्यक्रम प्रबंधक मो खालिद हुसैन , कार्यक्रम समन्वयक सुनील कुमार शर्मा, आरबीएसके का नोडल पदाधिकारी डॉ शिवशंकर , लेखाकर्मी अनुपमा कुमारी, पीएलभी अनुप कुमार आदि उपस्थित थे.
लगाया है आंशिक शुल्क
सोमवार को रोगी कल्याण समिति सदर अस्पताल की संपन्न बैठक मे नि:शुल्क एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड सुविधा के दुरुपयोग को लेकर आंशिक शुल्क वसूली का निर्णय लिया गया है. हालांकि इसमें गरीबी रेखा से नीचे, बाल्यपन एवं इमरजेंसी सेवा, नि:सहाय मरीजों के लिये पूर्ववत नि:शुल्क रखा गया है. अब सदर अस्पताल में एक्सरे को लेकर 10 रुपये एवं अल्ट्रासाउंड के लिये 50 रुपये सामान्य वर्ग के मरीजों को शुल्क देय होगा. लेकिन इसके लिये अभी कागजी प्रक्रिया होना शेष है.
बोले अधिकारी
सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक नंद किशोर भारती के अनुसार कार्य एजेंसी को भुगतान के साथ ही सुविधा बहाल कर दी गयी है. सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में एंबुलेंस, शव वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है. रोगी कल्याण समिति के निर्णय को वरीय अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर लागू कर दिया जायेगा. इसके बाद किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होगी.
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